निवडणुका हा आपला दैनंदिनी जीवनाचा भाग झाला आहे. नाही का? एक संपत नाही तोवर दुसरी निवडणूक! पण, आता राज्यातील काही भागांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा होऊ शकतात. त्याला कारण म्हणजे ‘नोटा’ अर्थात नकारात्मक मतदानाचे वाढलेले प्रमाण! निवडणुकीमध्ये उभा राहिलेला उमेदवार योग्य नाही असे वाटत असेल तर मतदार ‘नोटा’चा वापर करू शकतो. २०१३ सालापासून ही सुविधा उपलब्ध आहे. पण हाच ‘नोटा’चा वापर वाढल्याने आता निवडणूक आयोगाने राज्यातील काही भागांमध्ये पुन्हा निवडणुका घेण्याच्या विचारात आहे. विजयी उमेदवाराला मिळालेल्या मतांपेक्षा देखील नोटाचा वापर वाढल्याची आकडेवारी समोर आल्याने निवडणूक आयोग याचा गांभीर्याने विचार करत आहे. राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी देखील हा प्रश्न गंभीरपणे घेतला आहे. यासंदर्भात त्यांना फेब्रुवारी २०१८मध्ये पत्रकार परिषद देखील घेतली होती.
कुठे – कुठे वाढला नोटाचा वापर
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये ‘नोटा’चा वापर वाढल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद, ग्राम पंचायत आणि महापालिकांच्या निवडणुकांचा सहभाग आहे. आम्ही याबद्दल कायदेशीर बाबी तपासत असल्याचे राज्याचे निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी सांगितले. पुढील काही दिवसांमध्ये याबद्दलचा निर्णय होणार असल्याची माहिती देखील राज्याचे निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी दिली. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्य ‘नोटा’चा वापर हा ८० टक्क्यापेक्षा देखील जास्त केला गेला आहे. ‘नोटा’चा वाढलेला वापर गांभीर्याने घेण्याची गरज असल्याचे मत सी. विद्यासागर राव यांनी मांडले आहे. शिवाय राज्यातील काही सामाजिक संस्थांनी देखील ‘नोटा’चा वापर ज्या ठिकाणी जास्त प्रमाणात केला गेला आहे त्या ठिकाणी पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे.
दोन वर्षापूर्वी पुणे जिल्ह्यातील बोरी या गावी नोटाचा वापर हा ८५.५७ टक्के गेला आहे. तर पुण्यातील मानकरवाडी येथे ग्राम पंचायतीमध्ये ३३० पैकी २०४ जणांनी नोटाचा वापर केला. नांदेडमधील खुगाव खुर्दमध्ये ८४९ मतांपैकी ६२७ जणांनी नोटा वापरला. यावेळी सरपंचाला केवळ १२० मते मिळाली. ‘नोटा’शी तुलना करता हे प्रमाण खुपच जास्त आहे. याचप्रमाणे लांजा तालुक्यातील खावडी गावातील ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये ४४१ पैकी २१० जणांनी ‘नोटा’चा वापर केला. तर या विजय उमेदवाराला केवळ १३० मते मिळाली. ही सारी आकडेवारी पाहता नोटाचा वाढता वापर ही चिंताजनक बाब आहे. त्यामुळे उमेदवारांच्या कार्यशैलीवर देखील आता शंका उपस्थित केली जात आहे. यामुळे आता निवडणुकी प्रक्रियेमध्ये सकारात्मक बदलाची उपेक्षा केली जात आहे.
२०१३ साली भारतीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीमध्ये ‘नोटा’ असायलाच हवे असा आदेश दिला. त्यानुसार सध्या ईव्हीएम मशिनमध्ये नोटाचे बटण दिले गेले आहेत. पक्षांनी दिलेल्या उमेदवारांना मतदारांची पसंती आहे की नाही हेच जाणून घेण्याचा उद्देश हा नोटाचा आहे.
