तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी करयोग्य मूल्याच्या माध्यमातून नाशिककरांवर फिरवलेला करवाढीचा वरवंटा अखेर तोडण्यात आला आहे. मालमत्ता सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या ५९ हजार नवीन मालमत्तांची करयोग्य मूल्य दरातून सुटका करण्याचा निर्णय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी घेतला आहे. महत्वाचे म्हणजे या मूल्याची शास्ती देखील माफ करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आयुक्तांनी तसा आदेशच जारी केला आहे.
नवीन ५९ हजार मालमत्तांना दिलासा
तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नाशिककरांच्या मानगुटीवर मोठ्या मालमत्ता कराचा बोजा टाकला होता. त्यास नाशिककरांनी विरोध दर्शविला होता. महापालिका हद्दीतील नव्या आणि जुन्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी खासगी संस्थेच्या माध्यमातून केले होते. त्यात नव्याने सुमारे ५९ हजार मालमत्ता आढळून आल्या होत्या. संबंधीत मालमत्तांची नोंदही पालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाकडे नव्हती. त्याचवेळी तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १ एप्रिल २०१८ पासून शहरातील नवीन मिळकतींसाठी करयोग्य मूल्य दर लागू केला. हा नवीन दर लागू करताना त्यांनी सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या ५९ हजार मिळकतींचाही समावेश केला. सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या मिळकतींना मिळालेली बांधकाम परवानगी आणि पूर्णत्वाचा दाखला याविषयी माहिती घेऊन संबंधीत मिळकतींना करयोग्य मूल्य लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. तसेच करयोग्य मूल्य दर नाशिककरांना परवडण्यासारखा नसून निर्णय रद्द करण्यासाठी नागरिकांसह काही सामाजिक संस्थांनी आंदोलन उभे केले. नगरसेवक आणि पदाधिकार्‍यांनीही याविरोधात आवाज उठवून महासभेत ठराव पारीत केले होते. करयोग्य मूल्य दर केवळ मालमत्ताच नव्हे, तर मोकळे भूखंड, शेती, पार्किंग या जागेवरही आकारण्याचा निर्णय मुंढे यांनी घेतला होता. पाचशे ते आठशे स्क्वेअर फुट क्षेत्रफळ असलेल्या वन रूम आणि टु रूम किचन प्लॅटच्या कराचे दर दीड ते दोन हजाराहून थेट २० ते २२ हजारापर्यंत पोचले. सर्वेक्षणात आढळलेल्या अनेक मिळकतींना एप्रिल २०१८ पूर्वीच पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्याची बाब समोर येऊनही मुंढे यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून आपला निर्णय कायम ठेवला होता. भाजपाची एकहाती सत्ता असूनही भाजपाने त्याकडे फारसे गांभिर्याने पाहिले नाही. यामुळे ही करवाढ कायम होती. मोठा विरोध झाल्याने मुंढे यांनी २२ रूपयांवरून दर ११ रूपयांवर आणले. परंतु, आजही ही मालमत्ता कर वाढ मोठी आहे. विशेष म्हणजे करयोग्य मूल्य वाढविण्यापूर्वी महापालिकेने सर्वसाधारण घरपट्टीत १८ टक्के वाढ आधीच केली होती, असे असताना पुन्हा ही दरवाढ म्हणजे नाशिककरांवर आर्थिक बोजाच ठरत होती.
सर्वच मालमत्ता एप्रिल २०१८ पूर्वीच्या
सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या मिळकतींवरील हरकतींची सुनावणी घेतली असता यातील बहुतांश सर्वच मालमत्ता या १ एप्रिल २०१८ म्हणजे करयोग्य मूल्य दर लागू करण्याआधीच्याच असल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळे आता अशा
इमारतींना करयोग्य मूल्य दरातून वगळण्यात आले आहे.
काय आहे सुधारित परिपत्रक-
महापालिकेने मालमत्ता कराचे कर निर्धारणकामी मूल्यांकनाचे दर २०१८ – १९ पासून सुधारीत करण्यात आले होते. त्यानुसार ३१ मार्च २०१८ रोजी आदेश क्र. ५२२ पारीत करण्यात आला होता. त्यात सुधारणा करून २०१८-१९ पासून नव्याने निर्माण होणार्‍या मिळकती म्हणजेच ज्यांचा कर लागू १ एप्रिल २०१८ पासून सुरू होईल, अशा मिळकतींना आदेश क्र. ५२२ व शुध्दीपत्रक आदेश क्र. १३९ (दि.२७ ऑगस्ट २०१८) तसेच शुध्दीपत्रक आदेश क्र. २३३ (दि.२ फेब्रुवारी २०१९) मधील मूल्यांकनाचे दर लागू होतील. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून ज्या मिळकतींना दर लागू झाला नाही अशा सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या मिळकती तसेच विभागनिहाय करण्यात आलेल्या कर निर्धारण मिळकतींवर पूर्वीचा कर लागू आहे, अशा मिळकतींना पूर्वीचा मूल्यांकन दर लागू होईल.
हेही वाचा – दुर्देवी; अमेरिकेतून परतत असताना प्रसिद्ध गायिका गीता माळी यांचे निधन
