शहरातील पूररेषेतील बांधकामांवर गंडांतर ?

गिरीश महाजन : नदीकाठच्या नियंत्रण रेषेत बांधकामांना परवानगी देणारयांवर कारवाईचा इशारा

Nashik
Flood line encrochment

पूरनियंत्रण रेषेत घरांच्या बांधकामांना परवानगी देणे ही बाब गंभीर असून पूरनियंत्रण रेषेत घरांना परवानी देणारे अधिकारी आणि बांधकाम करणारया बांधकाम व्यावसायिकांवरही कडक कारवाईचा इशारा राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगलीत पत्रकारांशी बोलतांना दिला.

त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा प्रमाणेच राज्यातील नदीकाठच्या जिल्हयातील बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे आता नाशिकमध्येही पूररेषेतील बांधकामांवर गंडातंर येण्याची शक्यता आहे.

पूणे विभागात कोल्हापूर, सांगली मध्ये विक्रमी झालेल्या पावसाचा कोणत्या यंत्रणेला अंदाज आला नाही. तरीही पूरपटटयात झालेले अतिक्रमण आणि नैसर्गिक नाले सपाट झाल्यानेही पूराची तीव्रता वाढल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले. नाशिकमध्येही यंदा रेकॉर्ड ब्रेक पाउस झाल्याने गंगापूर धरणातून ४५ हजार क्युसेक इतक्या विक्रमी वेगाने पाणी प्रवाहीत करण्यात आले. त्यामुळे गोदाकाठच्या अनेक घरांमध्ये पाणी शिरून जनजीवन पुर्णतः विस्कळीत झाले. त्यामुळे नाशिकमधील पूरनियंत्रण रेषेतील बांधकामांचा प्रश्नही यानिमित्ताने ऐरणीवर आला आहे. सन २००८ च्या महापुरानंतर पूररेषेचा मुददा उपस्थित झाला होता.

गोदावरी नदीत आणि किनारी असलेले बांधकामे, अतिक्रमणे, नदीपात्रातील काँक्रीटीकरण यामुळेे पुराची पातळी वाढत असल्याचा अहवाल निरीनेही उच्च न्यायालयाला दिला आहे. त्यामुळे यापुढे पुररेषेत बांधकामे करणारयांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे तत्कालीन आयुक्तांनी जाहीर केले. मात्र आज चित्र उलटेच आहे महापालीकेचे सर्व निकष धाब्यावर बसवून गोदाकाठी सर्रास बांधकामे सुरू असल्याचे दिसून येते अर्थात बांधकाम करणारे जितके दोषी तितकेच त्याला परवानगी देणारेही. त्यामुळे महाजनांच्या इशारयानूसार आता नाशिकच्या पूरनियंत्रण रेषेतील बांधकामांवरही गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. नुकताच स्थायी समितीने याची गंभीर दखल घेत पूरनियंत्रण रेषेतील बांधकामे थांबविण्याचा निर्णय घेतला मात्र तरीही ही बांधकामे सर्रासपणे सुरूच असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नाशिकचे पालकमंत्री असलेले महाजन याबाबत काय निर्णय घेतात हे बघणेही औत्सुक्याचे ठरेल.

आजही फॉरेस्ट नर्सरी ते आसाराम बापू आश्रम दरम्यान नदीकाठी टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. अर्थात ही बांधकामे पूररेषेत येत असल्याचा अहवाल निरीने काही वर्षापूर्वी उच्च न्यायालयाला सादर केला. २००८ नंतर आता पुन्हा एकदा नविन पुररेषा निश्चित करण्याची वेळ आली असतांना नदीकाठी सर्रासपणे बांधकाम करण्यास कोणाच्या आर्शिवादाने परवानगी दिली जाते याचाही शोध घेणे आणि कारवाई करणे गरजेचे आहे. सध्या नाशिकमध्ये पूररेषेत तीन हजार बांधकामे आहेत दिवसेंदिवस यात भरच पडत असल्याचेही दिसून येते.