लाचलुचपत प्रतिबंधकच्या नाशिक विभागाअंतर्गत येणार्‍या पाच जिल्ह्यांत पोलीस अधिकारी व कर्मचारी लाचखोरीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहेत. पोलीस अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडून २०१८ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये लाच घेण्याच्या प्रमाणात २२ ने वाढ झाल्याचे आकडेवारीतून दिसून येत आहे. दोन वर्षांत तब्बल १६४ लाचखोरीची प्रकरणे उघडकीस आली असून, वरिष्ठ अधिकार्‍यांपेक्षा पोलीस कर्मचारीच चिरीमिरी घेण्यात पुढे असल्याचे दिसून आले आहे.
अपघात किंवा कौटुंबिक भांडणाची प्रकरणे पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्यानंतर पोलिसांकडून दोन्ही बाजूंना कायद्याची भिती दाखवली जाते. त्यानंतर एकमेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यापेक्षा संबंधित प्रकरणे बाहेरच्या बाहेर मिटविण्यावर पोलीस भर देतात. त्यातूनच तडजोडीसाठी बोलणी सुरु होते आणि दोन्ही बाजूंच्या लोकांकडून चिरीमिरी घेत संबंधित प्रकरणावर पडदा टाकला जातो. अशी लहान-मोठी प्रकरणे अर्थपूर्ण व्यवहार करून मिटविली जातात. मात्र, काही मोठ्या प्रकरणांमध्ये हीच चिरीमिरी थेट लाखोंच्या घरात पोहोचते.
जमिनींच्या संदर्भातील भांडणे, फसवणुकीची प्रकरणे, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योजक, व्यापारी, राजकीय, प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या संदर्भातील प्रकरणांची दखल न घेणे, गुन्हे दाखल न करणे, गुन्हा दाखल होऊनही संबंधित प्रकरणांचा तपास न करणे, संबंधितांना अटक न करणे यांसारख्या वेगवेगळ्या कारणांसाठी लाच घेण्याचे काम पोलीस अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडून केले जाते. याच पद्धतीने पोलिसांकडून लाच घेण्याची २०१८ व २०१९ या दोन वर्षांत 32 प्रकरणे उघडकीस आली. त्यामध्ये क्लास वन पोलीस अधिकार्‍यांवरील कारवाई काही प्रमाणात वाढली आहे. २०१८ मध्ये ५ क्लास वन अधिकार्‍यांवर कारवाई झाली आहे; तर २०१९ मध्ये १० क्लास वन अधिकार्‍यांवर कारवाई झाली आहे. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आली आहे.
तक्रारीसाठी साधा थेट संपर्क
शासकीय कामासाठी कुणी अधिकारी व कर्मचारी लाचेची मागणी करत असेल तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा. लाचखोर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केलेली आहे.
– सुनील कडासने, पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नाशिक
