आरक्षणाचा प्रश्न, शासनाचा पदभरती बंदीचा निर्णय या कारणांमुळे पुढील वर्षी MPSC ची भरती प्रक्रिया होणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) पुढील वर्षीची भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून रिक्त जागांची माहिती MPSC ला अद्याप देण्यात आलेली नाही. यामुळे पुढील वर्षीची पदभरती प्रक्रिया धोक्यात आली आहे का? सवाल उपस्थित होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या धर्तीवर राज्य शासनाने MPSC ची राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दुसरीकडे नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा आणि अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा या आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार होणार की पुढे ढकलल्या जाणार या बाबत अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. असं असताना पुढील वर्षीच्या भरती प्रक्रियेबाबतही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
MPSC दरवर्षी भरती प्रक्रियेसाठी शासनाच्या विभागांकडून रिक्त जागांची माहिती जुलैमध्ये मागवते. माहिती मिळाल्यानंतर परीक्षांचे वेळापत्रक नोव्हेंबरमध्ये तयार केलं जातं, तर डिसेंबरमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते. आयोगाने दरवर्षीप्रमाणे पुढील वर्षीच्या भरती प्रक्रियेसाठी आयोगाने जुलैमध्येच मागणीपत्र दिलं होतं. मात्र, शासनाकडून काहीच प्रतिसाद आलेला नाही. यामुळे परीक्षांचे वेळापत्रक आणि जाहिरात प्रसिद्ध करण्याच्या नियोजनावर परिणाम होणार आहे. शिवाय, सामाजिक आणि आर्थिक मागास आरक्षणाचाही प्रश्न आहे. तसंच पदभरती बंदीचाही निर्णय लागू आहे. त्यामुळे पदभरती बंदी उठवल्याशिवाय पुढील वर्षीची भरती प्रक्रिया MPSC ला राबवता येणार नाही. परिणामी पुढील वर्षीची भरती प्रक्रिया धोक्यात आली आहे.
