मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या स्थगितीस राज्य सरकारची कमतरता म्हणणारे लोक राजकारण करत आहेत, असे सांगतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांनी अध्यादेशाचा पर्याय सुचवला आहे. आम्हाला या वर्गाला न्याय द्यायचा आहे. त्यामुळे राजकारण करण्यात इंटरेस्ट नाही, असेही पवार म्हणाले. ते गुरुवारी नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राज्य सरकारच्या ज्या अपेक्षा होत्या, त्यापेक्षा वेगळा निकाल लागला. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्व महत्त्वाच्या मराठा संघटनांची बैठक बोलावली आहे. त्यात सामूहिक निर्णय घ्यावा ही भूमिका आहे. एक अध्यादेश काढावा आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी. नंतर अध्यादेशही चॅलेंज होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, पण त्यावेळेस त्याचा विचार करता येईल. याशिवाय काही पर्याय आहेत का याचाही विचार राजकीय कायदे सल्लागारांसोबत चर्चा करून ठरवता येईल, असे शरद पवार म्हणाले.
अध्यादेश हा कोर्टाच्या स्थगितीवर तोडगा असू शकतो, असे मला प्रथमदर्शनी तरी वाटते. याबाबत कायदेतज्ज्ञांचे काय मत आहे हेही लक्षात घ्यायला पाहिजे. सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला तर मला वाटत नाही हे कुठच्या आंदोलनाच्या रस्त्याला जाईल. देशातल्या काही राज्यांत 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची उदाहरणे आहेत, असे आरक्षण अस्तित्वात असताना इतर राज्यांना सुद्धा त्याचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा, भावना ठेवली तर त्यात काही चुकीचे वाटत नाही, असे पवार यांनी सांगितले.
मी काही या सरकारमध्ये नाही
आंदोलनाने हा प्रश्न सुटेल असे वाटत नाही. हा प्रश्न आपल्याला कोर्टाकडूनच सोडवून घ्यावा लागेल. सरकार काय कोर्टाकडून निकाल घेत नाही. त्यामुळे सरकारची कमतरता म्हणणारे लोक राजकारण करत आहेत. आम्हाला राजकारण करण्यात इंटरेस्ट नाही. आम्हाला या वर्गाला न्याय द्यायचा आहे. मी काही सरकारमध्ये नाही. सरकारमध्ये असलेल्या लोकांची कमिटी बनवली गेली होती. त्यात कपिल सिब्बल यांच्यासारखे नामवंत वकीलही होते. तामिळनाडूला मिळालं, इतर राज्यांना त्यांनीच केलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टात अवैध ठरला. कोण सतर्क आहे, कोण सतर्क नाही यावर कोर्टाचा निर्णय ठरत नाही. राज्याचे सामाजिक सौख्य आहे, त्यात वेगळं काहीतरी घडवण्याचा त्यांचा हेतू दिसत आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
कोरेगाव-भीमा प्रकरणी एसआयटी हवी
कोरेगाव भीमा प्रकरणी एसआयटीची भूमिका सरकारने स्वीकारली तर ती टिकू शकेल. त्यामुळे यासंदर्भातली प्राथमिक चर्चा काल मी केली. काल संबंधित मंत्र्यांना याबाबत सांगितले आहे. या रस्त्याने जाता येईल का याचा विचार करा, असंही सुचवल्याचं शरद पवार यांनी सांगितले.
अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराचा काळ
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यंदा प्रश्नोत्तराचा काळ रद्द करण्यात आला आहे. याविषयी शरद पवार म्हणाले की, ‘कोरोनामुळे ही स्थिती झालीय, परिस्थिती तशी असल्याने प्रश्नकाळ होत नाही. एक अपवादात्मक स्थिती असल्याने त्या परिस्थितीला समजून घेण्याचे काम आम्ही नाही करणार तर कोण करणार?
कंगना प्रकरणाशी राज्य सरकारचा संबंध नाही
कंगना प्रकरणाशी राज्य सरकारचा काहीही संबंध नाही. तिच्या कार्यालयावरील कारवाई ही मुंबई महापालिकेने केली आहे. नियमाविरोधात बांधकाम केल्यास महापालिका कारवाई करते. कंगनाच्या कार्यालयात अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा दावा बीएमसीने केला आहे. त्यामुळे या कारवाईची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेची आहे, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं. तसंच शिवसेनेच्या भूमिकेवर मी बोलणार नाही. तो स्वतंत्र पक्ष आहे. तो त्यांचा अधिकार आहे, असंही पवार म्हणाले. खरंतर माझ्या पक्षाचा कंगना प्रकरणात कोणताही रस नसल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं.
मी सरकारला एकच सांगू इच्छितो. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सवलती तसेच नोकरभरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे यासाठी सरकारने तातडीने अद्यादेश काढावा. अन्यथा होणार्‍या परिणामाला सामोरे जावे.
-उदयनराजे भोसले, खासदार, भाजप.
