राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक १२५ विरुद्ध १०५ मतांनी मंजूर करण्यात आले. सुमारे सहा तास चाललेल्या चर्चेनंतर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर मतदान घेण्यात आले. शिवसेनेच्या खासदारांनी सभात्याग करत मतदानात सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे सभागृहाची सदस्य संख्या कमी झाली. सभागृहात केवळ २३० सदस्य उपस्थित होते. लोकसभेत यापूर्वीच हे विधेयक मंजूर झाले होते. बुधवारी ते राज्यसभेत पारित झाल्यामुळे आता नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी जाणार आहे. राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यावर त्याचे कायदा रुपांतर होईल. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होताच काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आजचा दिवस देशातील इतिहासाचा काळा दिवस असल्याची प्रतिक्रिया दिली. बुधवारी दुपारी राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले.
त्यावर विरोधकांकडून काही प्रश्न उपस्थित केले गेले. विरोधकांच्या प्रश्नांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तरे दिली. भारतातील मुस्लिमांच्या नागरिकत्वावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. काही सदस्यांनी हे विधेयक संविधानाला धरून नसल्याचं सांगितलं आहे. मी सर्वांनाच उत्तर देऊ इच्छितो की, जर या देशाचं विभाजन झाले नसते तर हे विधेयक आणायची गरजच भासली नसती. विभाजनानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे हे विधेयक आणावे लागले आहे. देशाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मोदी सरकार आले आहे. आम्ही या विधेयकात सहा धर्माच्या लोकांचा समावेश केलेला आहे, पण त्याचे काँग्रेसला काहीही कौतुक नाही. काँग्रेस फक्त मुस्लीम धर्मीयांचं का नाव नाही, असा प्रश्न विचारत आहे, असे अमित शहा म्हणाले.
पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमध्ये मुस्लिम अल्पसंख्याक आहेत का, असा प्रतिप्रश्नही अमित शाहांनी उपस्थित केला आहे. काँग्रेसनं धर्माच्या आधारे देशाचे विभाजन का केले? नेहरू- लिकायत यांच्या करारात अल्पसंख्याक समाजाला बहुसंख्य समाजासारखी समानता देण्याचा उल्लेख आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि सरन्यायाधीश अशी अनेक सर्वोच्च पदे अल्पसंख्याकांनी भूषवलेली आहेत. या विधेयकामुळे भारतातील मुस्लिमांच्या नागरिकत्वावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. त्यांनी निश्चित राहावे. पाकिस्तानात राहणार्‍या हिंदू आणि शिखांना भारतात यायचं असेल, तर तुमचं पुनर्वसन आम्ही करू, असं महात्मा गांधी यांनी म्हटले होते. पाकिस्तानातील सर्व मुस्लिमेतर जनांना सुरक्षा देण्यास बांधील असल्याचे काँग्रेसच्या घटनेत नमूद आहे. आम्ही त्यांचे तेच ध्येय पूर्ण करतोय, असेही अमित शहा यांनी स्पष्ट केले.
काहीजण सत्तेसाठी रंग बदलतात
काही जण सत्तेसाठी कसे कसे रंग बदलतात, शिवसेनेने लोकसभेत विधेयकाचे समर्थन केले आणि एका रात्रीत असं काय झालं की ते विधेयकाच्या विरोधात उभे राहिले.
-अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री.
