मराठा आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने काढलेली अंतरिम ऑर्डर धक्कादायक आणि अनपेक्षित आहे. मराठा आरक्षणाला कुठलीही स्थगिती दिलेली नाही. फक्त कोर्टाने आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे यंदाच्या नोकरभरती आणि प्रवेशप्रक्रियेवर हा निर्णय लागू होणार नाही, असे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत चव्हाण म्हणाले की, आदेश मागे घेण्यासाठी सोमवारी (14 सप्टेंबरला) सुप्रीम कोर्टात अर्ज करणार आहे. गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उपसमितीची बैठक बोलवली आहे. या बैठकीत उद्या चर्चा करून कसा अर्ज भरायचा याचा निर्णय होणार आहे. हायकोर्टातील टीमचं सुप्रीम कोर्टात होती. सर्वांना विश्वासात घेतल नाही हा आरोप चुकीचा आहे. सध्या जे काही सुरू आहे तो राजकरणाचा भाग आहे. सरकारने गांभीर्याने काम केले आहे.
या पुढच्या शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीला मराठा आरक्षण लागू होणार की नाही? प्रश्न विचारला असता अशोक चव्हाण म्हणाले, मी अजून संपूर्ण ऑर्डर वाचलेली नाही. अंतिम निर्णय झालेला नाही. अंतरिम आदेश आहे. त्यामुळे स्थगिती म्हणणे योग्य नाही.
कंगनाविषयी बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले, कंगना रानौतच्या मागे बोलवता धनी कोण आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. कंगनाच्या विषयाला फार काही महत्त्व द्यायची गरज नाहीये. अशा पद्धतीने राज्याची बदनामी करण्याचा प्रकार चुकीचा आहे. याचा फायदा विरोधकांनी घेणे चुकीचे आहे. राज्याच्या कामात हस्तक्षेप सुरु आहे. केंद्र सरकारने सुरक्षा दिली आहे.
