विधानसभेचा कालावधी ९ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यानंतर लगेचच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता घटनातज्ज्ञांनी फेटाळून लावली आहे. सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू करणे हे राज्यपालांच्या हाती आहे. ते सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास बोलावू शकतात. त्यांनी असमर्थता दर्शवली तर दुसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाला संधी मिळू शकते. मात्र कोणताच पक्ष सरकार स्थापन करू शकला नाहीतर शेवटचा पर्याय म्हणून राज्यपाल केंद्र सरकारकडे राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करू शकतात. त्यामुळे या सर्व प्रक्रिया पार पडेपर्यंत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागणार नाही, असे घटनातज्ज्ञांना वाटते.
९ नोव्हेंबरनंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता ज्येष्ठ विधीज्ञ अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी साफ फेटाळून लावली. घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली तरच आपत परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. तशी परिस्थिती सध्या तरी राज्यात नाही. राज्यपालांना प्रक्रियेतून जावे लागले. सर्वात जास्त जागा मिळालेल्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी बोलावले लागले. त्यांनी सरकार स्थापनेत असमर्थता दर्शवली तर दुसर्‍या मोठ्या पक्षाला बोलावले जाईल, असे कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करू शकत नसेल तर राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केंद्राकडे करतील आणि मग राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल. या सर्व प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतील. त्यामुळे नऊ नोव्हेबर रोजी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणे शक्यच नाही, असे अ‍ॅड.श्रीहरी अणे यांनी आपलं महानगरकडे बोलताना स्पष्ट केले.
निवडणुकीनंतर सरकार कधी स्थापन व्हावे, असे संविधानात स्पष्टपणे काही लिहिलेले नाही. आहेत त्या केवळ प्रथा आणि परंपरा, असे मत राज्य विधीमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे-पाटील यांनी व्यक्त केले. निवडणूक आयोगाने २४ ऑक्टोबरला जे नोटिफिकेशन काढले तेव्हाच नवीन विधान सभा अस्तित्त्वात आली आहे. केवळ सदस्यांचा शपथविधी बाकी आहे. तो विधीमंडळाच्या पहिल्या अधिवेशनात होईल. राज्यपालांनी सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी बोलावले पाहिजे, असे मत विधीमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे पाटील यांनी सांगितले.
मोठ्या पक्षाने सरकार स्थापन करण्यास असमर्थता दर्शवली तरी दुसर्‍या सर्वात मोठ्या पक्षाला संधी द्यायला हवी. मग तिसर्‍या, चौथ्या. पण कोणीही सरकार स्थापनेस असमर्थ ठरत असेल तर शेवटचा पर्याय म्हणून राज्यपाल, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्राकडे करतात, असेही कळसे-पाटील म्हणाले.
विधानसभेचा कालावधी संपला आणि सरकार स्थापना झाली नाही, तर लगेच राष्ट्रपती राजवट लागलीच पाहिजे असे नाही, असे मत घटना तज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांनी व्यक्त केले आहे. राज्याचे राज्यपाल हे सरकार स्थापनेची प्रक्रिया कधीही सुरु करू शकतात. घटनेप्रमाणे हे निमंत्रण देण्यासाठी कोणत्याही कालमर्यादेचे बंधन नाही. 9 नोव्हेंबरनंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल, ही शक्यताही कश्यप यांनी फेटाळून लावली आहे.
