केंद्र सरकारने १५ ऑक्टोबर पासून शाळा सुरु करण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर राज्यात कधीपासून शाळा होणार? हा प्रश्न पालकवर्गातून विचारला जात आहे. नुकतेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी कोरोनाचा प्रभाव कमी होईपर्यंत शाळा-महाविद्यालय सुरु होणार नसल्याचे सांगितले होते. मात्र दि. ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शाळा सुरु करण्याबाबत पुन्हा चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऑक्टोबर ऐवजी दिवाळी झाल्यानंतर शाळा सुरु करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे सुतोवाच केले आहे. राज्यात सध्या ऑनलाईनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे घरूनच शिक्षण सुरु आहे. ऑनलाईन शिक्षणाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शालेय शिक्षण विभागाला दिले आहेत. दिवाळीनंतरच शाळा सुरु होण्याबाबतचा अंतिम निर्णय होईल, असे सांगण्यात येत आहे.
कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत महाराष्ट्र देशातून अव्वल स्थानी आहे. सध्या राज्याचा मृत्यूदर कमी झालेला असला तरी सरकार कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नाही. शहरांमध्ये शाळा, महाविद्यालये तेथील परिस्थिती पाहून सुरु करण्यात येतील. जोपर्यंत कोरोनाचा अटकाव होत नाही, तोपर्यंत शाळा, महाविद्यालये सुरु करता येणार नाहीत, अशी भूमिका राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दोनच दिवसांपूर्वी मांडली होती.
दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शाळा सुरु करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. १५ ऑक्टोबरपासून शाळा सुरु होणार असून त्यासाठीचे मार्गदर्शक प्रणाली देखील जाहीर करण्यात आली आहे. प्रत्येक शाळा व्यवस्थापनाला मार्गदर्शक प्रणाली बंधनकारक असणार आहे. त्यानुसार, पहिली अट ही शाळेत येणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची लेखी संमती आवश्यक आहे. पालकांची लेखी संमती नसेल तर विद्यार्थी शाळेत येऊ शकणार नाही. त्यामुळे शाळेत आपल्या पाल्याला पाठवायचे की नाही, याचा निर्णय पालकांनाच घ्यावा लागणार आहे.
पालकांनी लेखी संमती दिली नाही तर विद्यार्थी शाळेत येऊ शकणार नाहीत आणि शाळा सुरूच होणार नाहीत. पुन्हा विद्यार्थ्यांनी नेहमीच शाळेत हजर राहायला हवे, ही अटही काढून टाकली आहे. उलट कधी हजर राहायचे आणि कधी नाही, याची मुभा विद्यार्थ्यांना देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली असली तरी विद्यार्थ्यांनी शाळेत हजर राहण्याऐवजी ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Students may attend schools only with written consent of parents. There'll be flexibility in attendance norms. Students may opt for online classes rather than physically attend school. Precautions for preparing&serving mid-day meal laid down in SOP: Ministry of Education
— ANI (@ANI) October 5, 2020
