कांदिवली पोयसर आणि मालाड-गोरेगावमधील भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्याचा आरोप शिवसेनेवर होत असला तरी या भूखंड मालक तसेच विकासकांना कोण मदत करतात याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केली आहे. भूखंड मालकांचे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांसोबत साटेलोटे असल्याचा उलटा आरोप करत जाधव यांनी सहाही भूखंडाची एक इंंचही जागा हातची जाऊ देणार नाही, असे स्पष्ट केले.
मुंबईतील सहा आरक्षित भूखंड मालकाला आंदण देण्याचा डाव रचत खरेदी सूचनांचे प्रस्ताव सुधार समितीने फेटाळून लावले. आरक्षणांचे भूखंड ताब्यात न घेता त्यांचे प्रस्ताव फेटाळत एकप्रकारे मालकांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. विरोधी पक्षाने भुखंडाच्या मुद्यावरून रणकंदन माजवून शिवसेनेवर आरोप केल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सहाही भूखंडांची एकही इंच जागा जाऊ देणार नसल्याचा निर्धार केला.
सुधार समितीच्या बैठकीत सहाही भूखंडांचे प्रस्ताव नामंजूर केलेले नाही. तर फेरविचारासाठी परत पाठवले आहेत. यासर्व भूखंडांच्या जागा महापालिका ताब्यात घेणार आहे. परंतु त्यावर जे अतिक्रमण आहे आणि ते मोकळे करण्यासाठी जो विलंब आणि महापालिकेचा पैसा वाया जातो, त्याबाबतचे स्पष्टीकरण व्हावे याचसाठी ते फेटाळले आहेत. याचा खुलासा व्हायला हवा. भाजपाचे मनोज कोटक यांनी ज्या कलम १२७चा उल्लेख केला आहे, त्याचा विचार केला तर सुधार समितीला कोणतेही अधिकार नाही. त्यामुळे विकासक आणि मालकांना एकप्रकारे मदत करण्यासाठी प्रशासनाचे अधिकारी असे प्रस्ताव सुधार समितीत सादर करून एकप्रकारे त्यांना मदत करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
भूखंड सहा, मालक एकच
शिवसेनेचे धोरण आणि भूमिका स्पष्ट असून मोकळ्या जागेची एकही इंच महापालिकेच्या ताब्यातून जाऊ देणार नाही. परंतु ज्या सहा आरक्षित भूखंडाबाबत जो आरोप-प्रत्यारोप होत आहे, त्यासर्व जागांचा मालक एकच आहे. भूखंड सहा आणि मालक एक. एकाच मालकाच्या सहा जागांचे खरेदी सूचना येताच कशा? एकाच मालकाच्या सहा खरेदी सूचना स्वीकारल्याच कशा जातात असा सवाल करत प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांचे जमीन मालकांशी साठेलोठे असल्याचा आरोप यशवंत जाधव यांनी केला.
