मुंबईतील २४३ महिला बचत गटांना महापालिकेची नोटीस

मुंबई महानगर पालिकेने शहरातल्या २५० पैकी २४३ महिला बचत गटांना तांदूळ अपहार प्रकरणी दोषी ठरवून नोटिसा पाठवल्या आहेत.

Mumbai
Special department will be firm for 7th pay implementation
मुंबई महानगर पालिका

महापालिका शाळांमधील शालेय पोषण आहारांमधून आता महिला बचत गटांना हद्दपार केले जात असून यापूर्वी इस्कॉन आणि अक्षयपात्रा या संस्थांना इन केल्यानंतर आता या संस्थांना कायमचाच बाहेर रस्ता दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी २५० नोंदणीकृत महिला बचत गटांपैकी तब्बल २४३ संस्थांना तांदूळ अपहार प्रकरणात गोवून त्यांना महापालिकेच्या नवीन शालेय पोषण आहाराच्या कंत्राटातून बाजूला काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे जोवर या संस्थांवरील गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोवर या संस्थांना महापालिकेच्या पोषण आहाराच्या कंत्राटातून वगळले जाऊ नये, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले.

नोटिसा मागे घेण्याची मागणी

मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने नोंदणीकृत २५० महिला बचत गटांपैकी २४३ संस्थांना खिचडीसाठी शासनाकडून देण्यात येणार्‍या तांदूळ अपहार प्रकरणात दोषी ठरवून त्यांना काळ्या यादीत टाकले असल्याची माहिती शिवसेनेचे संजय घाडी यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे निदर्शनास आणली. दहिसरमधील नंदाई महिला मंडळालाही अशा प्रकारे काळ्या यादीत टाकण्याची नोटीस बजावली आहे. परंतु या संस्थेने आजवर शासनाकडून तांदूळ घेतलेला नाही किंवा शासकीय लाभही घेतलेला नाही. तरीही त्या संस्थेला नोटीस देण्यात आल्याचे सांगत कशा प्रकारे महिला संस्थांवर महापालिका अन्याय करत आहे, याचे उदाहरण दिले. त्यामुळे २४३ संस्थांना दिलेल्या नोटीस त्वरीत मागे घेऊन त्यांना शालेय पोषण आहाराच्या कंत्राटात सहभागी करून घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी घाडी यांनी केली. शिवसेनेच्या सुजाता पाटेकर यांनी याला पाठिंबा देत प्रशासनाने त्वरीत या नोटीस मागे घ्याव्यात अशी सूचना केली.


हेही वाचा – ‘दबाव आणणार्‍या औषध पुरवठादारांना मेस्मा लावा’

‘पालिकेच्या सर्व कार्यालयांची उपहारगृहे बचत गटांना द्या’

यापूर्वी छोट्या नाल्यांची सफाई महिला बचत गटांच्या माध्यमातून केली जायची. परंतु ती कामे त्यांच्याकडून काढून घेत त्यासाठी कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली. त्यामुळे याही ठिकाणी शालेय पोषण आहाराची कंत्राटे कंत्राटदारांना देण्यासाठीच हा खटाटोप असल्याचा आरोप भाजपचे अभिजित सामंत यांनी केला. शालेय पोषण आहाराची अर्धे कंत्राटे इस्कॉन आणि अक्षयपात्रा या संस्थांना देण्यात आली आहेत. आता उरल्या सुरल्या शाळाही महिला बचत गटांकडून काढून घेतल्या जात असतील तर आपला विरोध असल्याचे किशोरी पेडणेकर यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या सर्व कार्यालयांमधील उपहारगृहे ही महिला बचत गटांना चालवण्यास दिली जावीत, अशी सूचना भाजपच्या राजेश्री शिरवाडकर यांनी केली. तर राष्ट्वादी काँग्रेसच्या राखी जाधव यांनी महापालिकेची मोठ्या स्वरुपाची कामेही प्रायोगिक तत्वावर महिला बचत गटांना दिली जावीत, अशी सूचना केली.

‘पुणे महानगर पालिकेचा आदर्श घ्या’

एका बाजूला महिला सक्षमीकरणासाठी महापालिकेने प्रयत्न करायचे आणि दुसरीकडे महिलांचा रोजगार काढून त्यांना दुर्बल बनवायचे याचा तीव्र निषेध आपण करत असल्याचे सांगत सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी पुणे महापालिकेने ज्याप्रमाणे आपल्या बाजार किंवा समाजकल्याण केंद्राच्या जागा महिला बचत गटांसाठी राखीव ठेवत उपलब्ध करून दिल्या आहेत, त्याच धर्तीवर त्या महिला संस्थांना उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी सूचना केली. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकू नये, असे आदेश देत महापालिकेच्या निविदांमध्ये त्यांना नाकारले जाऊ नये, अशी सूचना केली.