राखीव प्रभागातून नगरसेवक म्हणून निवडून आलेल्या उमेदवारांनी सहा महिन्यात जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांचे पद आपोआप रद्द होते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाचा हवाला देत मुंबई महापालिका प्रशासन सोमवार, १० सप्टेंबर रोजी मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. या प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबईतील जातपडताळणीत दोषी ठरलेल्या नगरसेवकांचे पद रद्द करावे, अशी मागणी केली जाणार आहे. त्यावर हायकोर्ट काय निर्णय घेणार याकडे नगरसेवकांचे लक्ष लागले असून त्यांची धाकधूक वाढली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवताना उमेदवाराने जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यास महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल अ‍ॅक्टच्या कलम ९ ‘अ’ नुसार निवडून आलेल्या नगरसेवकाने पुढील ६ महिन्यांत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. जे नगरसेवक सहा महिन्यांत असे प्रमाणपत्र सादर करत नाहीत, त्यांचे पद आपोआप रद्द होते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांसंबंधी दिला आहे. या निर्णयानुसार कोल्हापूर महानगरपालिकेतील तब्बल २० नगरसेवकांचे पद रद्द झाले आहे. जातपडताळणी समितीने प्रमाणपत्र बोगस ठरवले, त्यात काँग्रेसच्या ट्युलिप मिरांडा, स्टेफी केणी, काँग्रेसचे राजपती यादव, भाजपच्या सुधा सिंग, केशरबेन पटेल, योगिता कोळी, भाजपचे मुरजी पटेल, पंकज यादव यांचा समावेश आहे. तसेच यात शिवसेनेच्या अंजली नाईक व आणखी एका नगरसेवकाचा समावेश असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
अपक्ष नगरसेवक चंगेज मुलतानी व शिवसेनेचे सगुण नाईक यांच्या विरोधात निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवारांनी न्यायालयात आव्हान दिल्याने या दोघांचे नगरसेवकपद रद्द झाले आहे. तर काँग्रेसचे राजपती यादव, ट्युलिप मिरांडा, स्टेफी केणी, भाजपच्या सुधा सिंग, केशरबेन पटेल, भाजपचे मुरजी पटेल तसेच पंकज यादव यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागून स्टे मिळवला आहे. स्टेफी केणी यांनी तर सर्वोच्च न्यायालयातून स्टे मिळवला आहे. आम्ही सहा महिन्यात जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले आहे. मात्र ते प्रमाणपत्र समितीने फेटाळले आहे. त्याविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागितली असल्याने आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू पडत नाही, असे या नगरसेवकांचे मत आहे. तर नगरसेवकांचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे या नगरसेवकांचे पद रद्द होऊ शकते, असे विधी विभागातील एका अधिकार्‍याने सांगितले. यामुळे उच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासनावर प्रचंड दबाव
जातपडताळणी समितीने ज्यांचे प्रमाणपत्र बाद ठरवले आणि ज्यांनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे, अशा नगरसेवकांची नावे आणि नेमकी संख्या गुप्त ठेवली जात आहे, अशी माहिती आम्ही देऊ शकत नाही. आम्हाला कोणाशीही बोलू नका असे वरिष्ठांकडून सांगण्यात आले असल्याचे पालिकेच्या विधी विभागाच्या एका अधिकार्‍याने सांगितले. तर पालिकेच्या निवडणूक विभागाचे सहाय्यक निवडणूक अधिकारी जयंत नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता तुम्ही आरटीआय टाका, त्यामधूनच आम्ही माहिती देऊ, असे सांगून वेळ मारून नेली.
ज्या नगरसेवकांनी निवडून आल्यावर सहा महिन्यात जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आमच्या नगरसेवकांनी जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले होते. ते प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द केले आहे. समितीच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. आमच्या दोन नगरसेवकांनी सर्वोच्च न्यायालयातून स्टे मिळवला आहे. यामुळे त्यांचे पद रद्द करता येणार नाही.
– रवी राजा, विरोधी पक्ष नेते, (काँग्रेस).
