मुंबई : ‘नॉन सेस’ धोकादायक इमारतींचा कास आता अधिक सुलभ

बृहन्मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील धोकादायक किंवा असुरक्षित आणि भाडेकरु असलेल्या बिगर उपकरप्राप्त (Non Cess) इमारतींच्या भाडेकरुंची पात्रता निश्चित करण्यातील तांत्रिक अडचणींमुळे पुनर्विकास प्रक्रियेत अडथळे येत होते. हे लक्षात घेऊन 'विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावली सुधारित कार्यपद्धती आता निश्चित करण्यात आली आहे.

Mumbai
Development control and promotional rules decides rules on houses of Mumbai
मुंबई : 'नॉन सेस' धोकादायक इमारतींचा कास आता अधिक सुलभ

बृहन्मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील धोकादायक किंवा असुरक्षित आणि भाडेकरु असलेल्या बिगर उपकरप्राप्त (Non Cess) इमारतींच्या भाडेकरुंची पात्रता निश्चित करण्यातील तांत्रिक अडचणींमुळे पुनर्विकास प्रक्रियेत अडथळे येत होते. हे लक्षात घेऊन ‘विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावली – २०३४’ मध्ये नियम क्र. ३३ (७) (अ) अंतर्गत सुधारित कार्यपद्धती आता निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये बिगर उपकरप्राप्त धोकादायक इमारतींमधील भाडेकरुंची पात्रता निश्चित करण्याच्या अटींचा समावेश आहे. यानुसार पुनर्विकास होणाऱ्या इमारतींमध्ये भाडेकरुंना किमान ३०० चौरस फूट (२७.८८ चौ. मी.) ते कमाल १२९२ चौरस फुटांचे (१२० चौ. मी.) घर मिळण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे. यामुळे आता बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील खाजगी मालकीच्या असणाऱ्या बिगर उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतीमान होण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या विकास नियेाजन खात्याचे प्रमुख अभियंता राजेंद्र झोपे यांनी दिली आहे.

बिगर उपकरप्राप्त इमातरींमधील भाडेकरुंची पात्रता निश्चित करण्याबाबत ‘विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावली – २०३४’ अंतर्गत करण्यात आलेल्या सुधारणांविषयी संक्षिप्त तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :

  • ३० सप्टेंबर १९६९ पूर्वीच्या दक्षिण मुंबईतील (Island City) इमारतींच्या पुनर्विकास व दुरुस्ती करिता ‘म्हाडा अधिनियम – १९७६’ च्या तरतुदींनुसार ‘उपकर प्राप्त’ इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येतो.
  • तथापि, बिगर उपकरप्राप्त धोकादायक इमारतींबाबत भाडेकरुंची पात्रता व त्यांना अनुज्ञेय असलेले क्षेत्र ठरविण्याबाबत विहित कार्यपद्धती नसल्यामुळे संबंधित इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळे येत होते.
  • वरील बाब लक्षात घेऊन बिगर उपकरप्राप्त धोकादायक इमारतींची पुनर्विकास प्रक्रिया अधिक सुलभ व अधिक गतिशील व्हावी, यासाठी ‘विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावली – २०३४’ नुसार नियम क्रमांक ३३ (७) अंतर्गत आता उपनियम (अ) जोडण्यात आला आहे.
  • ‘विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावली – २०३४’ मध्ये नव्याने जोडण्यात आलेल्या नियम क्रमांक ३३ (७) (अ) नुसार नव्यानेच करण्यात आलेल्या विविध तरतुदींनुसार भाडेकरूंची पात्रता निश्चित करण्याची कार्यपद्धती तसेच त्यांना अनुज्ञेय असलेले क्षेत्र ठरविण्याची कार्यपद्धतीही निश्चित करण्यात आली आहे.
  • भाडेकरुंची पात्रता निश्चित करताना महापालिकेकडील सन १९९५ – ९६ चा निरीक्षण उतारा (Inspection Extract), बिगर उपकरप्राप्त इमारतीचा महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव खात्याने मंजूर केलेला नकाशा / भोगवटा प्रमाणपत्र / इमारत पूर्णत्वाचा दाखला, विद्युत वितरण कंपनीने दिलेल्या जोडणीचा दिनांक आणि संख्या, १३ जून १९९६ पूर्वी सदर इमारतीत वास्तव्य असल्याचे सिद्ध करणारे पुरावे इत्यादी कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाणार आहेत.
  • भाडेकरु ज्या सदनिकेत / खोलीत रहात असेल, त्या खोलीचे कायदेशीर हस्तांतरण झाले असल्यास सदर ठिकाणी १३ जून १९९६ पूर्वी राहणा-या व्यक्तीच्या वास्तव्याचा पुरावा व सदर व्यक्तीने कायदेशीर हस्तांतरण केले असल्याची आवश्यक ती कागदपत्रे.
  • वरील तपशीलानुसार बिगर उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी पात्रता निश्चित झालेल्या भाडेकरुपैकी किमान ५१ टक्के भाडेकरूंची पुनर्विकासाला सहमती असल्याचे पत्र, इमारत मालकाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि इमारत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव हा विकासक व वास्तु विशारद यांच्या मार्फत महापालिकेच्या विभाग कार्यालयातील पदनिर्देशित अधिका-यांकडे (Designated Officer) सादर होणे आवश्यक आहे.
  • बिगर उपकरप्राप्त धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करताना पात्रता निश्चित झालेल्या भाडेकरुंना सध्या रहात असलेल्या घराच्या क्षेत्रफळ किंवा ३०० चौरस फूट (२७.८८ चौ. मी.), यापैकी जे अधिक असेल तेवढ्या आकाराचे घर मिळू शकणार आहे. (कमाल मर्यादा १२९२ चौरस फूट / १२० चौरस मीटर)
  • वरील तपशीलानुसार जेवढ्या क्षेत्रफळाचे घर भाडेकरुंना दिले जाईल, त्या क्षेत्रफळाच्या ५० टक्के एवढे विक्री योग्य अतिरिक्त बांधकाम मालकाला / विकासकाला करता येणार आहे. ज्यामुळे भाडेकरुंना त्यांच्या मालकी हक्काचे घर मिळण्यासोबतच मालक / विकासक यांना देखील आर्थिकदृष्ट्या लाभ शक्य होणार आहे.
  • (एक काल्पनिक उदाहरणः एका धोकादायक बिगर उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये २०० चौरस फुटांच्या ३० खोल्या आहेत. अशा इमारतीचा पुनर्विकास झाल्यास प्रत्येक भाडेकरुला मालकी हक्काचे व किमान ३०० चौरस फुटांचे घर मिळेल. यानुसार पुनर्विकास झाल्यानंतर ३० घरांचे एकूण क्षेत्रफळ हे ९ हजार चौरस फूट इतके असेल. याप्रकरणी संबंधित मालकाला / विकासकाला ९ हजार चौरस फुटांच्या ५० टक्के म्हणजेच ४ हजार ५०० चौरस फुटांचे अतिरिक्त विक्रीयोग्य बांधकाम करण्याची मुभा असेल.)
  • यामुळे बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींची संख्या कमी होऊन संभाव्य जिवितहानीला आळा बसण्यासह मुंबईतील ‘निवारा’ (Shelter) संख्या वाढण्यास देखील मदत होणार आहे. याबाबतची सविस्तर व अधिकृत माहिती महापालिकेच्या www.mcgm.gov.in (https://portal.mcgm.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

हेही वाचा – मुंबईकरांचे स्वप्नातले घर महागणार

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here