राज्यात दुष्काळामुळे अतिशय गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र असे असतानाही राज्य सरकार वेळकाढूपणा का करत आहे? असे खडेबोल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले. विशेष सरकारी वकील उपलब्ध नाही, अशी सबब देऊन सुनावणी यापुढे तहकूब करणार नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट करत 20 मे रोजी यासंदर्भातील सुनावणी घेण्याचे निश्चित कले.
पुढील सुनावणीला दुष्काळ निवारणाबाबतचे तपशील सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. राज्यातील शेतकर्‍यांची परिस्थिती, दुष्काळ आणि जलसंवर्धन या गोष्टींबाबत चिंता व्यक्त करत डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे सुट्टीकालीन न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये जलसाठ्यांची परिस्थिती अत्यंत भयावह असून काही ठिकाणी पाणी शून्य टक्क्यांवर आले आहे. सरकारच्या संकेतस्थळावरही याबाबतची आकडेवारी उपलब्ध आहे. तरीही सरकारकडून पाणीपुरवठ्याच्या सुविधा आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तूंबाबत तातडीने उपाययोजना सुरु करण्यात आलेल्या नाहीत, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही दुष्काळग्रस्त भागांसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश सरकारला दिलेले आहेत. मात्र त्याचीही पूर्तता करण्यात आलेली नाही, असेही याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले. दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा सातत्याने घेणारी यंत्रणा स्वतंत्र आपत्कालीन नियंत्रण कक्षामार्फत निर्माण करण्याची मागणीही याचिकेत केलेली आहे.
यावेळी सरकारी वकीलाने महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी एनडीआरएफ, केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत 4248.59 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारही मोठ्या प्रमाणात पुढाकार घेत असून टँकर, चारा छावण्यांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना दिलासा दिला जात आहे.आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. व्यापक लोकहिताचा विचार करुन या मागणीला निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली. दुष्काळ निवारणासंदर्भातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना आता गती देता येणार असून पाणीटंचाईच्या ठिकाणी कूपनलिकांची निर्मिती, पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, कालव्यांची देखभाल दुरुस्ती ही कामे तातडीने पूर्ण करणे शक्य होणार आहे, असे सांगितले.
