राज्यावरील बेसुमार कर्जामुळे व्याजावरील रक्कम ही मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि राज्याची आर्थिक व्यवस्था बिघडली व बिकट बनली. त्यामुळे राज्याने गेल्या चार वर्षांत घेतलेले कर्ज कशासाठी वापरले याबाबत अधिवेशन संपण्याच्या आत श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.
ही श्वेतपत्रिका काढली नाही तर त्याशिवाय राज्य कुठल्या आर्थिक परिस्थितीत आहे हे महाराष्ट्रातील जनतेला कळणार नाही, असे सांगतानाच बजेटच्या उत्तरात वित्तमंत्र्यांनी या मुद्याला जाणीवपूर्वक डावलले असल्याचा आरोपही मुंडे यांनी केला. वित्तमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाच्या सर्वसाधारण चर्चेला मंत्री दीपक केसरकर यांनी उत्तर दिले. त्यावर राईट टू रिप्लाय मध्ये बोलताना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारचा निषेध केला.
१५व्या वित्त आयोगाने जेव्हा महाराष्ट्राचा दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांनी दोन महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यामध्ये २००९ ते २०१३ दरम्यान ज्या दराने कर वाढला त्या दराने २०१४ नंतर कायम राहू शकला नाही. कर्जाऊ घेतलेल्या रकमा तुट भरुन काढण्यासाठी वापरल्या गेल्या म्हणजे कर्जाचा वापर विकास कामासाठी होवू शकला नाही असा आरोपही धनंजय मुंडे यांनी केला. कर्जमाफी योजना राबवूनही पीककर्ज वाटपाचे प्रमाण ७० टक्क्यांवरून ४५.५० टक्क्यांवर आले. म्हणजेच शेतकरी कॅपिटल क्रेडीट सिस्टीमच्या बाहेर गेला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका कर्जवाटप करत नाहीत त्यामुळे यावर सरकार काय करणार असा सवालही धनंजय मुंडे यांनी सरकारला विचारला. कायदेशीर व बेकायदेशीर ऑनलाईन लॉटरी संदर्भात हजारो कोटी रुपयांचा कर थकीत आहे. यासंदर्भात लेखी पत्र देवूनही सरकार कर वसूल करणे सोडा साधे पत्राला उत्तर देण्याचे सौजन्य दाखवत नसल्याचे ते म्हणाले.
