दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा दूरसंचार कंपन्यांना प्रत्येक आऊटगोइंग कॉलसाठी पैसे आकारत होत हे मला चांगल आठवत. तेव्हा पुढे जाऊन आऊटगोइंग कॉल्स मोफत असतील असे त्यावेळी वाटल नव्हत. वीज क्षेत्रातही आगामी कालावधीत असेच बदल अपेक्षित असल्याचे सूचक विधान केंद्रीय ऊर्जा सचिव संजीव नंदन यांनी आज केले. इन्स्पायर २०१९ या परिसंवादात बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. अनेक ठिकाणी वीज पुरवठ्यासाठी फ्रँचायसी पद्धत येणार असल्याचे संकेत त्यांनी यावेळी दिले.
ज्या पद्धतीने दूरसंचार विभागात अनेक कंपन्यांच्या सहभागामुळे स्पर्धा आली, त्याच धर्तीवर आता वीज क्षेत्रातही अशाच स्वरूपाची स्पर्धा फ्रँचायसीच्या निमित्ताने येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. वीज सेवा क्षेत्रातील आतापर्यंतची असणारी मक्तेदारी कमी होतानाच वीज कंपन्यांकडूनही एकाचवेळी अनेक सेवा आणि संबंधित उत्पादने यासारख्या सेवा पुरवल्या जातील असे ते यावेळी म्हणाले. ऊर्जा संवर्धनाच्या दृष्टीनेही अल्प मुदतीच्या तसेच दीर्घ मुदतीच्या अशा योजना राबवण्यात येत आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणजे सौर ऊर्जेतून एकेकाळी १८ रूपये युनिट रूपयांनी मिळणारी वीज आता २.५० रूपयांनी मिळत आहे असे त्यांनी सांगितले.
वीज कायद्यात दुरूस्तीवीज कायद्यातील दुरूस्तीच्या माध्यमातून वीज क्षेत्रातील मक्तेदारी मोडतानाच नाविण्यपूर्ण गोष्टींसाठी चालना मिळणे अपेक्षित आहेत. वीज कायदा दुरूस्तीमध्ये मार्केट मेकॅनिझम आणि ट्रेडिंग ऑफ एनर्जी यासारखे विषय समाविष्ठ करणार असल्याचे नंदन यांनी सांगितले.
