जागतिक बँकेच्या इज ऑफ डुइंग बिझनेस या संकल्पनेच्या माध्यमातून एका नव्या सॉफ्टव्हेअरचे लॉचिंग शुक्रवारी म्हाडा मुख्यालयात झाले. म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्यानंतर जलद सेवा देण्याच्या उद्देशाने ‘म्हाडा ऑटो डीसीआर परमिशन सिस्टीम’ (एमएपीएस) या प्रणालीचे अनावरण म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांच्या हस्ते करण्यात आले. वास्तुरचनाकारांची नोंदणी, इमारतीच्या बांधकाम आराखड्याची परवानगी, बांधकाम पूर्ण झाल्याचे व रहिवासाचे प्रमाणपत्र, कागदपत्रांची ऑनलाईन पूर्तता, देयक भरणा इत्यादी सर्व सेवा ऑनलाईन अल्पावधीत उपलब्ध होणार आहेत.
मुंबईसारख्या वाढत्या शहरीकरणाची गरज पूर्ण करणार्‍या शहराकरीता एमएपीएस प्रणाली वरदान ठरणार आहे. यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला वेग प्राप्त होईल तसेच या माध्यमातून सरकारी कामांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल. म्हाडाला स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिल्यानंतर जलद सेवा देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेली ही प्रणाली प्रकल्पांच्या कामांचा वेग वाढविण्यात मोलाची भूमिका बजावणार आहे, असे मत सामंत यांनी व्यक्त केले. राज्य शासनाने नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिल्यानंतर, पुनर्विकास प्रस्तावांना चालना देण्याकरिता म्हाडा मुख्यालयात अभिन्यास मंजुरी (Layout Approval) कक्ष, बृहन्मुंबई क्षेत्र इमारत प्रस्ताव परवानगी (Building permissions) कक्ष व प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत येणारे इमारत प्रस्ताव परवानगी या कामांसाठी तीन स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित केले आहेत.
इमारतीच्या बांधकाम आराखड्याची तपासणी करण्यापासून ते प्रकल्पांना परवानगी देण्यापर्यंतची सर्व कामे या प्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाईन केली जाणार आहेत. म्हाडा ऑटो डीसीआर परमिशन सिस्टीम (एमएपीएस) या प्रणालीच्या माध्यमातून एक खिडकी तयार होणार असून इमारतींना परवानगी, विविध ना-हरकत प्रमाणपत्रे या माध्यमातून ऑनलाईन दिली जाणार आहे. बांधकाम विकासकांना ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका, रेल्वे, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, नॅशनल मोनुमेंट्स ऑथॉरिटी या संस्थांकडे स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची गरज नाही. या प्रणालीमध्ये बांधकामाशी निगडित सर्व विकास नियंत्रण नियमावल्या उपलब्ध असल्याने सर्व विकास नियंत्रण नियमावल्या संबंधितांना ऑनलाईन तपासता/पाहता येणार आहे. त्यामुळे बांधकाम नियमावलीची तपासणी कामासाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे.
