राज्य शासनाने राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय अध्ययन अध्यापनामध्ये सक्तीचा असावा असा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. यासह राज्यातील इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये इयत्ता पहिली आणि सहावीच्या सर्व शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा असेल अशी माहिती देखील त्यांनी यावेळाी दिली.
कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य
मराठी विषय सक्तीचा असावा यासंदर्भात फेब्रुवारी महिन्यात दोन्ही सभागृहात विधेयक मांडण्यात आले होते.या विधेयकानुसार इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे. या कायद्यांच्या तरतुदींचं उल्लंघन करणाऱ्या शाळेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. तसेच मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध आणणारा कोणताही फलक किंवा सूचना देता येणार नाहीत, असंही या विधेयकात म्हटले आहे.
या शैक्षणिक वर्षात मराठी विषय सक्तीचा
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्यानं मराठी हा विषय सर्व शाळांमध्ये अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
- यंदाच्या २०२०-२१ शैक्षणिक वर्षात पहिली आणि सहावीसाठी
- २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात दुसरी आणि सातवीसाठी
- २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात तिसरी आणि आठवीसाठी
- २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात चौथी आणि नववीसाठी
- २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे.
आतंरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांवर करणार कारवाई
राज्यातील सिबीएसई आयसीएसई, तसेच केंब्रीज यांच्यासह आतंरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांनाही मराठी शिकविणे या वर्षापासून सक्तीचे करण्यात आले आहे. मराठी अनिवार्य करण्या-या शासन निर्णयाचे (सिबीएसई आयसीएसई, तसेच केंब्रीज यांच्यासह आतंरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या) शाळा पालन करत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास शाळांवर कारवाई करण्याचे अधिकार त्या विभागातील उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ , भारतीय माध्यमिक शिक्षण परिषद, आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ तसेच केंब्रिज व अन्य मंडळाचे अभ्यासक्रम राबवित असलेल्या शाळांना मराठी विषय अनिवार्य करणे भाग पडणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील शाळांमध्ये आठवीपर्यंत मराठी सक्ती आहेच. आता दहावीपर्यंत मराठी सक्तीचं विधेयक मंजूर होतंय ही बाब स्वागतार्ह आहे. काही शिक्षण तज्ज्ञांचं मत होतं की आठवीपर्यंत मराठी सक्ती आणि नववी, दहावीला फ्रेंच, जर्मन भाषा शिकण्याची मुभा मिळावी, असे विधेयक मंजूर होण्याआधी बोलताना माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी म्हटले.
