मेट्रोच्या विधानभवन, कफ परेड, सीएसटी, काळबादेवी स्थानकांच्या बांधकामांत अडथळा ठरणारी झाडे कापण्यास यापूर्वी परवानगी देण्यात आल्यानंतर आणखी अतिरिक्त ५६ झाडे अडसर ठरली आहेत. ही झाडे कापण्यासाठी मेट्रो रेल्वे वृक्ष प्राधिकरणापुढे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मात्र, या व्यतिरिक्त पश्चिम रेल्वेच्या गोरेगाव ते राम मंदिर रेल्वे स्थानकादरम्यान केलेल्या बांधकामात अडथळा ठरणारी ५७ झाडे कापण्याचाही प्रस्ताव केला आहे. त्यामुळे रेल्वे आणि मेट्रो रेल्वेच्या बांधकामांमध्ये एकूण १११ झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. विधानभवन रेल्वे स्टेशनच्या बांधकामात अडथळा ठरणारी पूर्वी ९७ झाडे कापण्यास तसेच ८६ पुनर्रोपित करण्यास यापूर्वी मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु आता याच ठिकाणी आणखी १९ झाडे कापण्याची विनंती मेट्रो रेल्वेने केली आहे. तर मेट्रो रेल्वेच्या कफ परेड स्टेशनच्या बांधकामात अडथळा ठरणारी १६१ झाडे तसेच १०९ झाडे पुनर्रोपित करण्यास परवानगी दिली होती. त्याशिवाय आता आणखी ३२ झाडे कापण्यास मध्य रेल्वेने परवानगी मागितली आहे. मेट्रोच्या या अतिरिक्त झाडांच्या कापण्याला वृक्ष तथा पर्यावरणप्रेमी डॉ. सीमा खोत, राजश्री मनोहर, झोरु भथेना, कुणाल बिरवाडकर, विजय सकपाळ आदींनी आक्षेप नोंदवत या झाडांचे पुनर्रोपण कुठेही होत नसून झाड कापण्याची परवानगी देताना नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अशा सूचना केल्या आहेत. परंतु उद्यान अधिक्षकांनी त्यांच्या हरकती नमूद करत प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवला आहे.
३२ झाडांचे पुनर्रोपण होणार
पश्चिम रेल्वेच्या सहाव्या मार्गिकेवरील गोरेगाव-राम मंदिर स्थानकादरम्यान पुलांचे बांधकाम केले जाणार आहे. या कामांसाठी एकूण ८९ झाडांचा अडथळा येत आहे. यापैकी ५२ झाडे कापली जाणार असून ३२ झाडांचे पुनर्रोपण केले जाणार आहे. यासाठी पश्चिम रेल्वेने पालिकेकडे परवानगी मागितली आहे. पुनर्रोपण केलेली झाडे जगतात का? तसेच आतापर्यंत किती झाडे जगली? याची माहिती पालिका देत नसल्याने ही झाडे अखेर मृत्युपंथाला लागतात. त्यामुळे कापल्या जाणार्‍या झाडांमध्ये पुनर्रोपित झाडांचा समावेश करावा, अशी मागणी नगरसेवक करत आहेत. मात्र प्रशासन ते नाकारत आहे.
हेही वाचा – मोनोरेलला मेट्रो, उपनगरीय रेल्वे स्थानके जोडणार
निर्णय घेण्यात अडचणी
वृक्ष प्राधिकरणात नगरसेवकांइतकेच पर्यावरण तज्ज्ञ असावेत, अशी याचिका एका पर्यावरणवादी कार्यकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. पालिकेने त्यावर चार तज्ज्ञ घेतले आहेत. मात्र, ही संख्या अपुरी असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने मुंबईत कोणतीही झाडे कापण्याचा निर्णय वृक्ष प्राधिकरण घेऊ शकत नाही, असे गेल्या वर्षीच्या आदेशात स्पष्ट केले असून तो आदेश अद्यापही कायम आहे. प्राधिकरण बैठक घेऊ शकते, एखाद्या विषयावर चर्चा करू शकते, मात्र निर्णय घेऊ शकणार नाही, असे सुनावत तज्ज्ञांच्या नेमणुकीच्या प्रश्नावरील अंतिम निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. येत्या काही दिवसांत तो लवकरच जाहीर केला जाणार आहे. त्यामुळे मेट्रो, ‘परे’च्या झाडांबाबत निर्णय घेण्याच्या अडचणी कायम आहेत.
शिवसेनेचा विरोध मावळला
मेट्रोच्या कामांसाठी यापूर्वी आलेल्या सर्व प्रस्तावांना शिवसेनेने प्राधिकरणाच्या बैठकीत आडकाठी आणली होती. त्यामुळे प्रशासनाला सेनेच्या नाकदुर्‍या काढत प्रस्ताव मंजूर करून घ्यावे लागत होते. परंतु लोकसभा निवडणुकीत भाजपशी युती झाल्याने आता मेट्रोच्या प्रस्तावांना शिवसेनेचा विरोध मावळल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शुक्रवारी होणार्‍या बैठकीत शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
