मुंबई महापालिकेच्या वतीने कोरोनाच्या उपाययोजना राबवण्यात येत असल्या तरी या काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराला मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांना जबाबदार ठरवत भाजपने त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याची तयारी केली आहे. ‘भोजनसे कफन तक’ असा ठपका ठेवत महापौरांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी भाजपच्या स्थायी समितीच्या चार सदस्यांनी महापौरांनी महापालिकेच्या अधिनियमानुसार तातडीची सभा घेण्याची मागणी महापौरांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
महानगरपालिकेतील भाजपच्या नगरसेवक गटातर्फे गटनेता प्रभाकर शिंदे व स्थायी समिती सदस्य ज्योती अळवणी, कमलेश यादव, मकरंद नार्वेकर यांनी महानगरपालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ३६(ह) अन्वये तातडीची सभा घेऊन त्यात मुंबई महापौरांवर अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाची चर्चा करण्यासाठी महापौरांनी त्वरीत प्रत्यक्ष बैठक लावावी अशी विनंती या पत्राद्वारे केली आहे.
मार्च २०२० पासून आजपर्यंत गेल्या सहा महिन्यांत कोविड महामारीचा सामना करण्यात महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाला आलेले अपयश, वाढता मृत्युदर, वाढती रुग्णसंख्या, अपुरी आरोग्य यंत्रणा, निष्क्रीय प्रशासन, उदासीन सत्ताधारी आणि कोविडच्या नावाखाली जंबो घोटाळा – या अपयशाला जबाबदार धरत मुंबईच्या महापौरांवर अविश्वास व्यक्त करणारा प्रस्ताव भाजपाने मांडला असल्याची माहिती प्रभाकर शिंदे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
महापौर अविश्वास ठरावातील मुद्दे
• मुंबईतील वाढती रुग्णसंख्या, चिंताजनक मृत्युदर आणि यानंतरही आर.टी. – पी.सी.आर. चाचण्या वाढविण्यात आलेले अपयश. जुलै मध्ये प्रतिदिन ६५७४ चाचण्या झाल्यात. आय.सी.एम.आर. ने चाचण्या दुप्पट करण्यास सांगुनही सप्टेंबर मध्ये प्रतिदिन केवळ ८००० चाचण्या होत आहेत.
• मुंबईचा करोना संक्रमन दर १८ टक्के संपुर्ण देशात उच्चतम
• वांद्रे बिकेसी जंबो कोविड सेंटर मध्ये मृत्युदर ३७ टक्के
• जेवण कंत्राटात भ्रष्टाचार ( भोजन भ्रष्टाचार)
• जुलै महिन्यात रु.६३ कोटींचे परप्रांतिय मजुरांसाठी तयार जेवण कंत्राट काढण्याचा उधळलेला डाव
• फेस मास्क / सॅनिटायझर / फेस शिल्ड चढ्या भावाने खरेदी
• वार्ड स्तरावर कोविड सेंटर उभारणी – स्थापत्य कामे / विद्युत कामे / फर्निचर / साहित्य उपकरणे चढ्या भावाने खरेदी व आता हीच कोविड सेंटर बंद करण्याचा सपाटा. या बंद होणा-या सेंटरमधील साहित्य, फर्निचर, उपकरणे – भंगार घोटाळा
• खाजगी रुग्णालयातील ८० टक्के बेड्स ताब्यात घेण्याबाबत अर्थपुर्ण उदासीनता
• खाजगी रुग्णालयात भरमसाट उपचाराची बिले
• डेड बॉडी कव्हरची रु६७००/- पाचपट चढ्या भावाने खरेदी ( कफन भ्रष्टाचार )
• करोना काळात काम केलेल्या केरळहून खास आलेल्या डॉक्टर व परिचारीकांना मानधन दिलेच नाही.
• रु.७० कोटी खर्चुन संसर्गजन्य रोगांसाठी कस्तुरबा रुग्णालयाच्या आवारात नवीन रुग्णालय इमारत तीन महिन्यात बांधण्याचे कंत्राट रद्द. सत्ताधारी पक्षाची उदासीनता.
• भ्रष्टाचाराचे कोंबडे झाकण्यासाठी ६ महिने एकही महापालिका सभा न घेण्याचे धोरण. महापौरांची सभा न घेण्यास लेखी संमंती. वारंवार घोषित करुन गटनेता सभा रद्द करणे. इतर वैधानिक व विशेष समित्यांच्या बैठकांस स्थगिती. आरोग्य समिती सारख्या महत्वाच्या समितीचीही बैठक कोविड महामारिच्या सहा महिन्यात एकदाही न घेणे.
• स्थायी समितीसह वैधानिक समितीत निवृत्त सदस्यांच्या ठिकाणी नवीन सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा विषय मुद्दाम प्रलंबित ठेवणे. नवीन समित्यांचे गठन प्रलंबित.
• अर्थसंकल्पीय सभा घिसडघाईने संपविणे.अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे वाटप करताना प्रादेशिक असमतोल व पक्षीय असमतोल. विकास कामांना कात्री – निधीत कपात
• जम्बो कोविड सेंटर घोटाळा – बीकेसी / मुलुंड / दहिसर / वरळी (एन.एस.सी.आय) / नेस्को / भायखळा रिचर्डसन क्रुडास / वरळी रेसकोर्स येथे उभारणी / साहित्य / उपकरणे खरेदी / प्रचालन कंत्राट व मनुष्यबळ पुरवठा भ्रष्टाचार.
• महापौरांच्या परिवाराच्या कंपनीवर कंत्राटांची मेहेरबानी – प्रशासनाची मेहरनजर – विशिष्ठ राजकीय कार्यकर्त्यांना पुर्वानूभव नसतानाही कंत्राटाची खिरापत.
• पीएम केअर व्हेंटिलेटर्स मुंबई महापालिकेतील आरोग्य विभागात १ मार्च २०२० पर्यंत केवळ ६२० व्हेंटीलेटर्स उपलब्ध होते. पीएम केअर्स अंतर्गत ८३० नविन व्हेंटीलेटर्स उपलब्ध झालेत. परंतू कित्येक व्हेंटीलेटर्स वापराविना दोन ते तीन महिने धुळखात पडून राहिलेत व रुग्ण व्हेंटीलेटर अभावी मृत्युमुखी पडलेत.
• चिंताजनक वाढता मृत्युदर व वाढती करोना बाधीत रुग्णसंख्या – दररोज होणा-या करोना चाचणीत २५ टक्के करोना बाधीत रुग्ण आढळत असताना अद्याप केवळ ८००० चाचण्या प्रतिदिन केल्या जात आहेत. वारंवार मागणी करुनही चाचण्यांची संख्या वाढविली जात नाही. प्रतिदिन ५०,००० चाचण्यांची गरज.
• लॉकडाऊनमुळे त्रस्त मुंबईकरांच्या माथी भरमसाट अवाजवी बेस्ट वीज बिल
• कोरोना काळात प्रवासाचे साधन नसल्याने अनुपस्थित राहिलेल्या बेस्ट कर्मचा-यांची तुघलकी बडतर्फी
• जनतेच्या सर्वात जास्त संपर्कात येणा-या बेस्ट कर्मचा-यांनांही विमा संरक्षण दिले नाही.
• लॉकडाऊनमुळे आलेल्या आर्थिक संकटात मुंबईकर जनतेला आर्थिक दिलासा देण्यासाठी केलेल्या दोन प्रमुख मागण्या १) मालमत्ता करात सूट द्यावी. २) जलदेयकात वाढ करु नये याबाबत कोणताही निर्णय नाही. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेमध्ये ५० टक्के मालमत्ता करात सूट देण्याचा प्रस्ताव मंजूर.
• मुंबईतील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांना रोखण्यात आलेले अपयश ( सोबत यादी जोडीत आहे.)
• पुरग्रस्त मुंबई – करोडो रुपयांचे नुकसान. नालेसफाई – ११३ टक्के की ४० टक्के ? डिवॉटरींग पंप पावसाळी पाणी उपसण्यासाठी उदंचन यंत्रे कार्यरत आहेत काय ? मातोश्री बाहेर १७ पंप मग जनसामान्यांचा काय गुन्हा ?
• पर्जन्य वाहिन्या उदंचन केंद्र मोगरा – माहुल पंपिंग स्टेशन च्या कामाबाबत कोणतीही प्रगती नाही.
• करोना काळातील रस्त्यांची निकृष्ठ कामे. कुठल्याही पर्यवेक्षण – देखरेखीशिवाय केलेली कामे पावसाळ्यात वाहून गेलीत.
• मलनि:स्सारण प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) – आठ कामे गेली दहा वर्षे प्रलंबित.
