राज्यातील विधी अभ्यासक्रम पूर्ण करणार्‍या विद्यार्थ्यांना वकीलीचा व्यवसाय करण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवा यांच्याकडे सदस्य नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र १ जानेवारीला कौन्सिलने सदस्य नोंदणी शुल्क १५ हजार केली आहे. त्यातच कोरोनामुळे यंदा अनेकांची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नोंदणी करून सनद घेणे शक्य होत नाही. या पार्श्वभूमीवर नोंदणी शुल्क कमी करण्यात यावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवातर्फे सदस्य नोंदणी शुल्क १ जानेवारी २०२० रोजी आठ हजारांवरून १५ हजार एवढे वाढवण्यात आले. कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे मार्चमध्ये लॉकडाऊन झाल्याने अनेकांची आर्थिक स्थिती दयनीय आहे. वकीलाचा व्यवसाय करण्यासाठी सनद आवश्यक असते. ही सनद बार कौन्सिलकडे नोंदणी केल्याशिवाय मिळत नाही. त्यामुळे नव्याने सनद घेऊ इच्छिणार्‍या विधी पदवीधारकांना वाढीव शुल्क भरणे आर्थिकदृष्ट्या अवघड झाले आहे. कोरोना काळात आर्थिक घडी विस्कटलेल्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातील पदवीधारकांना हे नोदणी शुल्क देणे परवडणारे नाही. त्यामुळे १ जानेवारीला वाढवलेले शुल्क रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.
आर्थिक परिस्थितीमुळे वाढीव शुल्क भरणे शक्य नसल्याने काही पदवीधारकांनी सदस्य नोंदणी न करण्याचे ठरवले आहे. परिणामी त्यांचे एक वर्ष वाया जाणार आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेता वाढवण्यात आलेले शुल्क यंदा रद्द करण्यात यावे, अशा सूचना बार कौन्सिलला देण्यात यावे, अशी विनंती युवासेनेचे प्रदीप सावंत, राजन कोळंबेकर, शशिकांत झोरे यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना केली आहे.
