मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने होणार आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांना सन २०१८ पर्यंत दिली जाणाऱ्या थकीत रक्कमेत ‘एचआरए’ची वाढ दिली जाणार नाही. त्यामुळे मागील तीन वर्षात ‘बेसिक’, ‘ग्रेड पे’ आणि ‘डि.ए’ यावर आधारीत अनुक्रमे १०, १२ आणि १४ टक्के एवढीच वाढीव रकमेची थकबाकी मिळणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना डोक्यावर हात मारण्याची वेळ येणार आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्यानंतर याची अंमलबजावणी मुंबई महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना आयोग लागू करण्यात येत आहेत. आयोग लागू करण्याच्या दृष्टीकोनातून महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने युध्दपातळीवर काम सुरु केले आहे. रविवारी यासंदर्भात शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे, शिवसेनेचे अनिल परब यांच्यासमवेत महापालिका आयुक्त अजोय मेहता आणि सर्व कामगार संघटनांची बैठक पार पडली. या बैठकीत आयोग लागू करण्याच्या दृष्टीकोनातून कामगार संघटनांशी ५ फेब्रुवारीपासून चर्चा करण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले.
मात्र, सुत्राकंडून मिळालेल्या माहितीनुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर सन २०१९ मध्ये २२ टक्के वाढ मिळणार आहे. परंतु जानेवारी २०१६ पासून याचा प्रभाव देण्यात येत असला तरी पहिल्या वर्षी १० टक्के एवढीच वाढ थकीत रकमेत मिळणार आहे. तर सन २०१७ ला १२ टक्के आणि सन २०१८ ला ही थकीत रक्कम १४ टक्के असेल. मागील तिनही वर्षांमध्ये एचआरएची रक्कम वाढवून दिलेली नाही. परंतु सन २०१९ मध्ये बेसिक, ग्रेड पे, डि.एसह एचआरएही वाढीव मिळणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे वेतनाच्या एकूण रकमेतील या चार बाबींमधील रकमेवर २२ टक्के वाढ मिळणार असल्याचे खात्रीलायक सुत्रांकडून समजते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला तरीही त्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरीव वाढ होताना दिसत नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरण्यास सुरुवात झाले आहे.
या थकीत रकमेपोटी महापालिकेच्या तिजोरीवर सुमारे ३२००कोटींचा भार पडणार आहे. तर सन २०१९मध्ये या सातव्या वेतन आयोगामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर सुमारे ११०० ते १२०० रुपयांचा भार पडेल,असेही समजते.
