आधी राष्ट्रीय हरित लवादामुळे तर त्यानंतर निविदांकडे कंत्राटदारांनीच पाठ फिरवल्यामुळे पुन्हा एकदा मलजल प्रक्रीया केंद्रांचे काम लांबणीवर पडले आहे. वांद्रे व वरळी मलजल प्रक्रीया केंद्र वगळता दुसर्‍यांदा मागवलेल्या निविदाही आता महापालिकेने रद्द केल्या. त्यामुळे मलजल प्रक्रीया केंद्रांच्या कामांना मुहूर्त कधी मिळणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुंबईतील मलजलावर प्रक्रिया करण्यासाठी विविध ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. पुढील २५ वर्षांचे नियोजन करत हाती घेतलेल्या एमएस डीपी-२ प्रकल्प कामांसाठी १५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यापैकी कुलाबा येथील दररोज ३७ दशलक्ष लीटर क्षमतेच्या मलजल प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित झाला आहे. तर उर्वरित भांडूप (२१५ दशलक्ष लीटर), घाटकोपर(३३७ दशलक्ष लीटर), वरळी (५०० दशलक्ष लीटर), वांद्रे ( ३६० दशलक्ष), धारावी (२५० दशलक्ष लीटर), वर्सोवा (१८० दशलक्ष लीटर) तसेच मालाड आदी ७ ठिकाणी प्रस्तावित असलेल्या मलजल प्रक्रिया केंद्रांच्या उभारणी कामांसाठी सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आली होती. सल्लागारांच्या अहवालानंतर महापालिकेने यासाठी कंत्राटदारांची निवड करण्यासाठी निविदा मागवली होती. परंतु, पहिल्या निविदांमध्ये कंत्राटदारांकडून कोणत्या प्रकारचा प्रतिसाद न लाभल्याने काही महिन्यांपूर्वी पुन्हा निविदा संकेतस्थळावर अपलोड केली होती. या प्रक्रीया केंद्रांचे काम त्वरीत हाती घेण्याच्या दृष्टीकोनात तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त प्रविण दराडे यांनी निविदा प्रक्रीया राबवली होती. परंतु, या निविदांमध्येही फारसा प्रतिसाद न लाभल्याने वांद्रे व धारावी वगळता अन्य केंद्रांच्या कामांसाठी मागवलेल्या निविदा पुन्हा रद्द करण्यात आल्या आहेत.
ही प्रक्रिया प्रकल्प सुरू झाल्यास तब्बल २७०० लिटर पाण्याचा पुनर्वापर करता येणार आहे. या सर्व केंद्रांचे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण होवून सन २०१९मध्ये हाती घेण्याचा प्रशासनाचा मानस होता. परंतु, २०२० उजाडले तरीही या केंद्रांची कामे निविदांमध्येच अडकलेली आहेत. एमएसडीपी प्रकल्पाचे प्रमुख अभियंता अतुल राव यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सात मलजल प्रकीयांसाठी निविदा मागवण्यात येणार होत्या. परंतु, त्यातील पाच केंद्रांची कामे रद्द करण्यात आली आहे. सर्व कामे एकदम हाती घेणे शक्य नाही. त्यामुळे वांद्रे आणि वरळीसाठी आता निविदा प्रक्रीया राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सात केंद्रांसाठी निविदा मागवण्यात आल्यानंतर कंत्राटदारांनी बोली लावण्यापूर्वीच त्या रद्द करण्यात आल्या होत्या.
एनजीटीने दिले होते स्थगिती आदेश
दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) स्थगिती आदेश दिल्यामुळे मुंबई महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात आलेल्या मलजल प्रक्रिया केंद्राचे प्रकल्पांच्या कामांना खिळ बसली होती. या प्रकल्पांमध्ये प्रक्रिया करण्यात येणार्‍या पाण्याच्या दर्जाचा मानांक योग्य प्रकारे राखला जात नसल्याने हे स्थगिती आदेश एनजीटीने बजावले होते.
