सातव्या वेतन आयोगाच्या थकीत रकमेच्या पहिल्या हप्त्याची सरसकट रक्कम देण्यात आल्यानंतर ज्या कर्मचार्‍यांना गणनेपेक्षा अधिक रक्कम दिली गेली. अशा कर्मचार्‍यांच्या पगारातून ही रक्कम एकगठ्ठा कापून घेण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक कर्मचार्‍यांना पगाराची रक्कमच मिळालेली नाही. याबाबत कर्मचार्‍यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत असतानाच प्रशासनाच्यावतीने ही रक्कम कर्मचार्‍यांना परत देवून टप्प्याटप्प्याने कापून घेण्याचा विचार केला जात आहे.
मुंबई महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्यानंतर, याच्या थकीत रकमेच्या पहिल्या हप्त्याची सरसकट अंदाजित रक्कम कर्मचार्‍यांना देण्यात आली होती. परंतु ही रक्कम दिल्यानंतर कर्मचार्‍यांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार गणना करण्यात आली. त्यामध्ये कर्मचार्‍यांच्या वेतनप्रणालीमध्ये दर्शवलेल्या थकीत रकमेपेक्षा अंदाजित थकीत रक्कम ही अधिक दिली गेल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे ही अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्यासाठी कर्मचार्‍यांच्या पुढील महिन्याच्या वेतनातून कापून घेण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक कर्मचार्‍यांचे पगारच निघालेले नव्हते. काही डॉक्टरांचा तर शुन्य पगार निघाला होता. तर काही कामगार, कर्मचार्‍यांचा पगार नाममात्र निघाले होते. अतिरिक्त रक्कम वसूल करताना, प्रशासनाने टप्याटप्प्याने कापून घेण्याऐवजी एकगठ्ठा कापून घेतली होती. त्यामुळे हा गोंधळ उडालेला होता. याबाबत कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर प्रशासनाने यावर सुवर्णमध्य काढण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. ज्या ज्या कर्मचार्‍यांची अतिरिक्त रक्कम एकगठ्ठा कापून घेण्यात आली आहे, त्या कर्मचार्‍यांना कापून घेतलेली रक्कम पुन्हा वेतनातून दिली जाईल आणि त्यानंतर टप्याटप्प्याने पुन्हा कर्मचार्‍यांच्या पगारातून कापून घेतली जाईल, असा विचार प्रशासन करत आहे. याबाबत लवकरच परिपत्रक जारी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आता रक्कम रोखून धरली, पुढे कापणार
कर्मचार्‍यांच्या हजेरीची नोंद योग्यप्रकारे संगणकाच्या सॅपप्रणालीत नोंदवली जात नसल्याने अनेक कर्मचार्‍यांच्या हजेरीचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचार्‍यांचे पगार रोखून धरले जात आहे तथा कापूनही घेतले जात आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या हजेरीचे योग्य परिगणन केले जावे यासाठी विभागाच्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांना निश्चित वेळेत हजेरी नोंदवण्याचे टार्गेट दिले होते. परंतु त्यानंतरही अनेक प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून हजेरी योग्यप्रकारे न नोंदवल्यामुळे सुमारे २ हजार अधिकार्‍यांच्या पगारातील १० टक्के रक्कम रोखून ठेवण्यात आली आहे. ही रक्कम कापलेली नसून रोखून ठेवण्यात आली आहे. परंतु पुढील महिन्यात जर या अधिकार्‍यांकडून कर्मचार्‍यांची हजेरी योग्यप्रकारे नोंदवली न गेल्यास यापुढे १० टक्के रक्कम रोखून न धरता कापून घेतली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, अभियांत्रिकी विभागातील अधिकारी हे बर्‍याचदा आऊटडोअरला असल्याने त्यांच्या हजेरीबाबत त्यांच्या वरिष्ठांकडून मान्यता मिळत नाही, तोवर हजेरी प्रणालीत प्रशासकीय अधिकार्‍यांना नोंदवता येत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकार्‍यांना अभियंत्यांच्या निष्काळजीपणाचा फटका बसत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
