पुलवामा हल्ल्यानंतर देशातील अंतर्गत सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबईत सुरू असलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुरुवारी दोन दिवस आधीच आटोपण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अधिवेशन आटोपण्याचा ठराव मांडला आणि त्याला विरोधी पक्षांनीही एकमताने संमती दिली. पावसाळी अधिवेशन येत्या १७ जून रोजी मुंबईत होईल.
त्याअगोदर गुरुवारी सकाळी मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही सभागृहातील सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेऊन त्यांना अधिवेशन संस्थगित करण्याबाबतचा प्रस्ताव सुचवला. विरोधकांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव एकमताने पाठिंबा दिला. हे अधिवेशन कोणत्याही भीतीमुळे आटोपते घेतले नसून पोलिसांची अधिक कुमक उपलब्ध व्हावी म्हणून आपण सर्वांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्यांचे आभार मानले. मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार, गटनेते जयंत पाटील, शेकापचे आमदार गणपतराव देशमुख यांनी अर्थसंकल्पावरील आपले भाषण सभागृहाच्या पटलावर ठेवले. आणि त्याला अर्थमंत्र्यांनी
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळ परिसरात सुमारे ६ हजार पोलिसांना बंदोबस्तासाठी लावण्यात आलेले आहे. मात्र सीमेवरील तणावामुळे मुंबईसह इतर महत्त्वाच्या शहरांना हाय अलर्ट देण्यात आलेला आहे. बुधवारी राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर, मुंबई पोलीस आयुक्त सुबोध जयस्वाल यांनी विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना अधिवेशन आटोपते घेतल्यास ६ हजार पोलिसांचा फौजफाटा इतर सुरक्षेसाठी वळवता येऊ शकतो, असे सांगितले. त्यानंतर
महाराष्ट्र सीमेवरील सैनिकांच्या पाठिशी – राधाकृष्ण विखे पाटील
पुलवामा हल्ल्यानंतर सीमेवर तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन दिवस आधीच संस्थगित करण्याच्या प्रस्ताव सरकारच्यावतीने काल विधानसभेत ठेवण्यात आला. या प्रस्तावाला विरोधकांनी पाठिंबा दिला. देशाच्या सीमेवर दुर्गम भागात देशासाठी लढणार्‍या सैनिकांच्या पाठिशी आपण ठामपणे उभे आहोत, हा संदेश देण्यासाठी आम्ही सरकारच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देत आहोत, असे विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
६ हजार पोलीस कशाला लागतात – जयंत पाटील
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितल्याप्रमाणे मुंबई पोलिसांना जी काही कारवाई करायची आहे, ती करु दिली गेली पाहीजे. मात्र अधिवेशनाच्या बंदोबस्तासाठी ६ हजार पोलीस का लागतात? याचाही कधीतरी सरकारने विचार केला पाहिजे. आज हा विषय चर्चेचा नाही. मात्र मुख्यमंत्र्यांकडेच गृहखाते आहे, त्यांनी याचा विचार करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील म्हणाले. तर अधिवेशन आटोपल्यामुळे राज्यात भीतीचे वातावरण पसरू नये याचीही काळजी सरकारने घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
पुढचे अधिवेशन 17 जून रोजी
लोकसभा निवडणुका जवळ असल्याने या अधिवेशनात अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील अधिवेशन 17 जून रोजी होणार असून त्यावेळी राज्याचा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाईल. निवडणूक काळात चार महिन्यांसाठी करावयाच्या खर्चाची तरतूद या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आली आहे.
