लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे सिनेट न घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला अभाविप प्रणित विद्यापीठ विकास मंचाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर न्यायालयाने विद्यापीठांना आचारसंहिता लागू नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठाने 24 आणि 25 एप्रिलला ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत सिनेट बैठक घेण्याचे ठरवले आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव विद्यापीठाने राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी राजभवनला पाठवला आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पीय अधिसभा (सिनेट) 25 मार्चला होणार होती. मात्र मार्चमध्ये लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होऊन देशात आचारसंहिता लागू करण्यात आली. सिनेटमधील अशासकीय सदस्यांमुळे लोकाभिमुख निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळात सिनेट घेण्यात येऊ नये, असे आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून राज्यातील सर्व विद्यापीठांना दिले होते. त्याविरोधात अभाविपप्रणित विद्यापीठ विकास मंचाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. विकास मंचाने मांडलेल्या बाजूनुसार राज्यातील विद्यापीठे स्वायत्त आहेत. त्यामुळे सिनेट बैठका निवडणुकीच्या आचारसंहितेत येत नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मार्चमध्ये पुढे ढकललेल्या सिनेट बैठका घेण्याचा विद्यापीठांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करत मुंबई विद्यापीठाने सिनेट बैठकीची तारीख 24 व 25 एप्रिला निश्चित केली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्यपाल तसेच कुलपती सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. राजभवनमधून रितसर मंजुरी आल्यानंतर यासंदर्भातील तारखा सिनेट सदस्यांना कळविण्यात येणार असल्याची माहिती विद्यापीठातील अधिकार्‍यांनी दिली.
