घरमुंबईमालाडमधील त्या रहिवाशांना पुनर्वसनाची प्रतीक्षा

मालाडमधील त्या रहिवाशांना पुनर्वसनाची प्रतीक्षा

Subscribe

माहुलमध्ये पुनर्वसनाला विरोध

मालाड पिंपरीपाडा येथील मालाड जलाशयाची भिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेमुळे बेघर झालेल्या कुटुंबांचे पुनर्वसन माहुलमधील सदनिकांमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु याठिकाणी जाण्यास रहिवाशांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प तसेच एमएमआरडीएलाही विनंती केलेली असून कुठेही अद्याप सदनिका प्राप्त न झाल्याने येथील रहिवाशांची पुनर्वसनाची प्रतीक्षा संपलेली नाही.

मालाड पिंपरीपाडा येथील भिंत कोसळून आतापर्यंत ३१ जणांचे बळी गेले आहेत. यापैकी अनेक जखमी रुग्णांवर कांदिवली मदन मोहन मालवीय अर्थात शताब्दी रुग्णालय, कुपर तसेच केईएम रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. भिंतीखाली संसारच उद्ध्वस्त झाल्याने बरे होवूनही रुग्णांनी हॉस्पिटल सोडण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या कुटुंबांचे पुनर्वसन माहुलमधील प्रकल्पबाधितांच्या वसाहतीमध्ये करण्यासाठी १०० सदनिका पी/उत्तर विभागाच्या माध्यमातून वन विभागाला सुपूर्द करून त्यांच्यावतीने पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु येथील रहिवाशांनी माहुल येथे जाण्यास नकार दिला आहे. वन विभागाच्यावतीने बाधित कुटुंबांना तात्पुरत्या स्वरुपात या सदनिकांचे वाटप केले जाणार आहे. वन विभागाने याबाबतची पात्रता निश्चित केल्यानंतर अपात्र कुटुंबांकडून सदनिका परत घेण्यात येणार आहे. मात्र पात्र कुटुंबांना पुढे त्या सदनिका देण्यात येतील.

- Advertisement -

वनविभागाकडून पात्र कुटुंबांकडून शासनाकडून सदनिका प्राप्त झाल्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन त्या सदनिकांमध्ये केले जाईल व महापालिकेने दिलेल्या सदनिका परत घेतल्या जातील, असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त यांनी स्पष्ट केले. माहुलबरोबरच महापालिका प्रशासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प तसेच एमएमआरडीएलाही सदनिकांबाबत विनंती केली आहे. त्यापैकी शिवशाहीने आपल्याकडे दहा सदनिका असल्याचे सांगत महापालिकेला देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तर उर्वरित प्राधिकरणांनी याबाबत महापालिकेला अद्याप काहीच कळवले नसल्याने येथील रहिवाशांना तात्पुरते माहुलला स्थलांतरीत व्हावे लागेल किंवा नवीन घरांची प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे दिसून येते. दरम्यान, शनिवारी वन विभागाने या कुटुंबांशी चर्चा करून त्यांच्या पुनर्वसनाबाबतची कार्यवाही सुरू केली आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -