कल्याण -डोंबिवली महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी एका बिल्डरकडून ४७ लाखांची लाच मागितली होती. त्यामुळे या व्यवसायातील नफा हा कोट्यवधी रूपयांचा असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. पालिका हद्दीत राजरोसपणे अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असून, पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांपासून ते प्रभाग कार्यालय, स्थानिक नगरसेवक, पोलीस यंत्रणा…अशी सर्वांचीच सेटींग केली जाते.
त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर ठोस कारवाई केली जात नाही. सध्या सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांमध्ये साधारण ५ हजार कोटींची गुंतवणूक असल्याची माहिती उजेडात आली आहे. गेल्या चार वर्षात ३५० बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. तर गेल्या आठ वर्षांतील ३४६७ अनधिकृत बांधकामाची यादी पालिकेने घेाषित केली आहे. मात्र २००७ ते २०१७ पर्यंत १ लाख १०४ ही अनधिकृत बांधकाम असल्याची माहिती पालिकेनेच माहितीच्या अधिकारात दिली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या आकडेवारीत तफावत दिसून येत आहे.
महापालिका क्षेत्रातील ६७ हजार ९२० अनधिकृत बांधकामासंदर्भात माहिती अधिकारी कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले आणि श्रीनिवास घाणेकर यांनी २००४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याच आधारे न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांचा अभ्यास करण्यासाठी २५ मे २००७ रोजी माजी न्यायमूर्ती अग्यार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. तब्बल पावणे तीन वर्षे आयोगाचे काम सुरू होते. समितीच्या अभ्यासानंतर २०१० साली अग्यार समितीने आपला गुप्त अहवाल मुंबई उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारकडे सादर केला आहे.
या समितीने दिलेल्या अहवालात महापालिकेची प्रशासकीय इमारत, लोकप्रतिनिधींचे महापालिका भवन, ,आचार्य अत्रे रंगमंदिर या महापालिकेच्या वास्तू अनधिकृत असल्याचे निष्कर्ष नोंदविले आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामात पालिकाही अडकली आहे. मात्र समितीच्या अहवालानंतरही बेकायदा बांधकामे थांबली नाहीत.
२००७ ते २०१७ पर्यंत १ लाख १०४ ही अनधिकृत बांधकामे असल्याची माहिती पालिकेनेच माहितीच्या अधिकारात दिली आहे. मात्र असे असतानाही आठ वर्षात अवघी ३४६७ बेकायदा बांधकामाची यादी तयार केल्याने पालिकेचे पितळ उघडे पडले आहे. राजकारणी, माफिया, विकासक, वास्तूविशारद आणि प्रशासन यांच्या अभद्र युतीमुळेच बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. कल्याण -डोंबिवलीतील सुमारे १ हजार आरक्षणही बेकायदा बांधकामात गिळंकृत करण्यात आली आहेत. मोकळ्या आणि सरकारी जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. २७ गावातही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू असून, सध्या रजिस्ट्रेशन बंद करण्यात आले आहे. मात्र शहरी भागातील रजिस्ट्रेशन अजूनही सुरू आहेत.
पालिकेकडून चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. मात्र त्या समितीकडून अजून कोणावरही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही समिती नावा पुरतीच ठरली आहे. अनधिकृत बांधकामात रग्गड पैसा आहे. एका बिल्डरला अधिकृतपणे एक इमारत बांधण्यासाठी महापालिकेतील साधारण ३० ना- हरकत परवाने घ्यावे लागतात. त्यासाठी टेबलाखालून व्यवहारही करावा लागतो. त्यामुळे बराच वेळ जातो. अनधिकृत इमारतीसाठी कोणताही परवाना मंजुरी लागत नाहीत. अवघ्या ४ ते ६ महिन्यांत सहा मजल्याचा टॉवर उभा करून कोट्यवधी रूपये कमावले जातात. एक अनधिकृत इमारतीच्या टॉवर मागे बिल्डरला एक ते दीड कोटी रूपये मिळतात. अनधिकृत इमारतीसाठी संबधित साखळी असते त्यांची सेटींग करावी लागते.
अनधिकृत बांधकाम होतात ही वस्तुस्थिती आहे. जी बांधकामे अनधिकृत जाहीर करण्यात आली आहेत, ती यादी वेबसाईटवर टाकण्यात आली आहेत. तसेच २७ गावांतील २००७ ते २०१५ पर्यंतची अधिकृत की अनधिकृत पडताळणी न करता कराची आकारणी केली आहे. तो एक आकडा वेगळा आहे. अजुनही अनधिकृत बांधकामे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण जोपर्यंत अनधिकृत बांधकाम जाहीर होत नाही. तोपर्यंत वेबसाईटवर माहिती टाकली जात नाही. मात्र पालिकेकडून अनधिकृत बांधकामावर धडकपणे कारवाई सुरू आहे.
-गोविंद बोडके, आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका.
कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील जाने. २०१० ते ३० जून २०१८ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे
अ प्रभाग १९८७
ब प्रभाग ५८५
क प्रभाग २०२
जे प्रभाग ३२
ड प्रभाग ४४
फ प्रभाग ०७
ह प्रभाग १२०
ग प्रभाग २६९
आय प्रभाग १३३
ई प्रभाग ९६
एमएमआरडीए २२९
एकूण इमारती ३७०४
(२७ गावे अंगीकृत)
