नाशिकच्या विकासासाठी औद्योगिक वसाहतींमधील भूखंड उद्योजकांना स्वस्तात उपलब्ध करून देण्याची मागणी महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्यावतीने उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे केली. मुंबई येथे बुधवारी (दि.१०) बैठक घेण्यात आली. याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन उद्योगमंत्री देसाई यांनी दिले.
बुधवारी फरांदे यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेऊन नाशिकच्या औद्योगिक विकासातील अडचणी मांडल्या. पालकमंत्री गिरीश महाजन, आमदार देवयानी फरांदे यावेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील सुवर्ण त्रिकोणातील महत्त्वाचा कोण असणारा नाशिक जिल्हा हा नैसर्गिक साधन संपत्तीने समृद्ध असून, येथील वातावरण उद्योगास पोषक आहे. तसेच, उपलब्ध पाणीदेखील नाशिकसाठी जमेची बाजू आहे. भूखंडांचे वाढलेले दर हा नाशिकच्या औद्योगिक विकासास मारक असल्याचे त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. दिंडोरी येथील अक्राळे एमआयडीसीच्या भूखंडाचे दर कमी करावे, ही मागणी प्रामुख्याने करण्यात आली. लघुउद्योगाला 3000 रुपये पर स्क्वेअर मीटर दर आकारणी केली जाते हे अतिशय जास्त असून महाराष्ट्रात सर्वात जास्त दर नाशिकला आहेत.
महाराष्ट्रात सर्वत्र एक हजार रुपये चौरस मीटरपेक्षा कमी दराने औद्योगिक भूखंड उपलब्ध होत असताना, नाशिकमध्ये उद्योजकांना तीन हजार रुपये प्रति चौरस मीटर दर आकारणी केली जात आहे. यामुळेच नाशिकचा विकास खुंटलेला असून, नाशिकचा औद्योगिक विकास करण्यासाठी स्वस्त दरात भूखंड उपलब्ध होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत सकारात्मक कारवाई करण्याचे आश्वासन देसाई यांनी दिले. त्याचप्रमाणे अंबड व सातपूर येथील लहान गाळ्याच्या बाबत चर्चा करण्यात आली. या गाळ्यांचे भाव कमी करण्यासाठी लावण्यात आलेला 48 टक्के अधिभार कमी करणे कमी करण्याचा विचार करण्याचे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनबलगन यांनी दिले व गाळ्यांचे लवकरच वाटप सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी औद्योगिक विकास महामंडळाचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे, नाशिक विभागाच्या विभागीय अधिकारी हेमांगी पाटील, भाजप उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकर, उद्योजकांच्या संघटनांच्यावतीने निमाचे अध्यक्ष हरिशंकर बॅनर्जी, लघुउद्योग भारतीचे अध्यक्ष संजय महाजन, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे संतोष मंडलेचा, माजी अध्यक्ष राजेंद्र हिरे व विनायक मोरे उपस्थित होते.
विना लिलाव भूखंड
एका एमआयडीसीत उद्योग असेल तिथेच दुसरा विस्तारासाठी भूखंड देण्याची सोय होती; परंतु उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाच्या मागणीनुसार आता उद्योग विस्तारासाठी जिल्ह्यामधील कोणत्याही औद्योगिक वसाहतीत भूखंड मिळण्याची सोय झालेली आहे. याचा फायदा अंबड सातपूर येथील अनेक उद्योजकांना विना लिलाव सरळ पद्धतीने वाटप योजनेतून उद्योग विस्तारासाठी जिल्ह्यात इतरत्र भूखंड मिळू शकणार आहे. नवीन परिपत्रकात उद्योजकांना 40 टक्के बांधकाम करणे बंधनकारक केले होते. या नवीन परिपत्रकात बदल करून सध्या सुरू असलेल्या उद्योगांना याचा फटका बसणार नाही, याची दखल घेण्याचे आदेश उद्योगमंत्र्यांनी दिले. तसेच ज्या उद्योगांना नवीन भूखंड घ्यायचा असेल त्यांना भूखंडाची किंमत ही पूर्ण उद्योग प्रस्तावाच्या फक्त दहा टक्के गुंतवणुकी एवढी असावी, ही अट रद्द करण्याचे आदेश सुभाष देसाई यांनी दिले.
