नाशिक जिल्ह्यात सुमारे साडेआठ लाख खातेदार शेतकरी असून, त्यातील अवघ्या २९ हजार शेतकर्‍यांनीच पीकविमा उतरवला असल्याची गंभीर बाब जिल्हा प्रशासनाच्या बैठकीतून पुढे आली. ही आकडेवारी विचार करायला भाग पाडणारी असल्याने जिल्हा प्रशासनासह बँका व विमाधारक शेतकर्‍यांनीही प्रबोधनासाठी पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पीक विमा योजनेची आढावा बैठक बोलावण्यात आली होती. त्यात सादर झालेल्या माहितीतून शेतकर्‍यांची पीकविम्यासंदर्भातील उदासीनता पुढे आली. जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, खासदार हेमंत गोडसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला जिल्हा कृषी अधीक्षक संजीव पडवळ, बी. व्ही. बर्वे, मयुरी झोरे, दिलीप सोनार, प्रमोद राठोड यांच्यासह विविध विमा कंपन्या व बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते. प्रत्येक शेतकर्‍याने आपल्या पिकांचा विमा उतरवणे अत्यंत गरजेचे आहे. मराठवाडा व विदर्भ नाशिक जिल्ह्याच्या तुलनेत या बाबतीत अग्रेसर असल्याचेही अहवालातून दिसून आले. पंतप्रधान पीकविमा योजना शेतकर्‍यांसाठी वरदान आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकर्‍यांनी आपल्या पिकांचा विमा उतरवावा यासाठी विमा कंपन्या व कृषी विभागानेही प्रयत्न करावेत, असे आवाहन खासदार हेमंत गोडसे यांनी केले.
गेल्या वर्षी असा मिळाला लाभ
गेल्या वर्षी खरीप हंगामात जिल्ह्यातील २९ हजार शेतकर्‍यांनी विमा योजनेचा लाभ घेतला. त्यापोटी अडीच कोटींचा हप्ता भरला होता. नुकसानग्रस्त १७ हजार शेतकर्‍यांना १४ कोटींची नुकसान भरपाई मिळाली. फळ पीक विमा योजनेत जिल्ह्यातील ४ हजार ५९२ शेतकर्‍यांनी पीकविम्याचा लाभ घेत ३ कोटींचा भरणा केला होता. त्यातील तब्बल ४ हजार ५९० शेतकर्‍यांना २७ कोटी ४३ लाखांची विमा रक्कम मिळाली.
