देशाला आर्थिक मंदीच्या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने कर सुधारणांची घोषणा केली आहे. देशात चलन पुरवठा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार, बँकांना ५ लाख कोटी रुपये देणार आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. दीर्घ मुदत आणि अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील कर सरचार्ज मागे घेण्यात आला आहे. तसेच परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांवरील अतिरिक्त सरचार्ज मागे घेतला जाणार आहे.
इतकंच नव्हे तर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचे उल्लंघन केल्यास गुन्हेगारी खटला दाखल करण्याचे निश्चित केले होते. मात्र आता फक्त दंड होणार आहे. तसेच स्टार्टअप्सवर लागण्यात येणारा एंजल टॅक्सही मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर रिर्झव्ह बँकेकडून होणार्‍या रेट कपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्याच्या सचूना बँकांना देण्यात आल्या असून त्यामुळे गृह, वाहन आणि किरकोळ कर्जावरील व्याज कमी होणार असल्याचेही सीतारामण म्हणाल्या.
केंद्र सरकारच्यावतीने आर्थिक सुधारणांचा उल्लेख करताना अर्थमंत्री म्हणाले की, जीएसटीत ज्या काही त्रृटी आहेत, त्या दूर करण्यात येतील. कर आणि कामगार कायद्यात सातत्याने सुधारणा करण्यात येत आहे. सरकार कोणाचे शोषण करत असल्याचे म्हणणे चुकीचे आहे. संपत्तीचे निर्माण करणार्‍या व्यक्तींचा आम्ही सन्मान करतो. कंपन्यांचे अधिग्रहण, विलनीकरणाची मंजुरी आम्ही तातडीने देत आहोत. करांमुळे होणार्‍या छळाच्या प्रकरणांवर आम्ही निश्चितच अंकुश आणू.
रिर्झव्ह बँकांकडून होणार्‍या रेटमधील कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्यास बँकांनी सहमती दर्शवली आहे. बँकांमधून कर्ज घेणार्‍या ग्राहकांना दिलासा देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, संपूर्ण कर्ज फेडण्याच्या १५ दिवस अगोदर अमानत म्हणून बँकांमध्ये जमा करण्यात आलेली कागदपत्रे ग्राहकांना परत द्यायला हवेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेदरम्यान देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत एक प्रेझेंटेशन सादर केले. त्यात ३२ स्लाईडमध्ये त्यांनी देशआच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र स्पष्ट केले.
ऑटो क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, मार्च २०१० पर्यंत खरेदी करण्यात येणार्‍या बीएस-४ इंजनच्या वाहनांना चालवण्यात कोणतीही अडचण नाही. रजिस्ट्रेशन फीमध्ये करण्यात येणारी वाढ २०२० पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना केंद्र सरकारचे प्राधान्य असल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या गाड्या बंद होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे या गाड्यांची विक्री कमी झाल्याची तक्रार येत आहे.
सध्या जागतिक जीडीपी ३.२ टक्के आहे. जागतिक मागणी कमी झाली आहे. चीन, अमेरिकासह जगातील सर्व देशांपेक्षा आमच्या जीडीपीची वाढ जास्त आहे. आर्थिक पुनर्रचना सुरू आहे. पर्यावरणाशी संबंधित परवानग्या त्वरीत देण्यात येत आहेत. व्यवसायाला परवानगी देण्याची प्रक्रिया आम्ही सातत्याने सोपी करत आहोत, असे सीतारामण यांनी सांगितले.
देशाची आर्थिक स्थिती गंभीर
एका वर्षात १.10 कोटी लोकांचा रोजगार गेला!
देशात आर्थिक मंदी येणार असल्याचा इशारा तज्ज्ञांकडून दिला जात असताना आधीच गटांगळ्या खाणारी भारताची अर्थव्यवस्था आणखी गंभीर स्थितीत जाणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात १ कोटी १० लाख लोकांचा रोजगार गेला, समोर आलेल्या आकडेवारीवरून एकूणच आता जे अवास्तव चित्र दाखवले जात आहे ते खोटे असल्याचे दिसून आले आहे.
नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे याआधी ३५ टक्के रोकड उपलब्ध होती. पण, आता तिही उपलब्ध नाही. या सर्व कारणांमुळे अर्थव्यवस्था अत्यंत ढासळली आहे. खाजगी कंपन्यांना विश्वासात घ्यायला हवे. पूर्ण वित्तीय प्रणालीसाठी सध्याचा काळ जोखमीचा असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या खासगी क्षेत्रात कुणीही कर्ज देण्यास तयार नाही. तसेच नोटबंदी आणि जीएसटीबाबतच्या निर्णयांनंतर रोखीचे संकट वाढले आहे. आज कोणीही कोणावर विश्वास ठेवायला तयार नाही. ही स्थिती केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातच आहे असे नाही, तर खासगी क्षेत्रात देखील कोणी कोणाला कर्ज देऊ इच्छित नाही, अशी स्थिती असल्याचे अर्थ वर्तुळात बोलले जात आहे.
सन २००९ पासून ते २०१४ पर्यंत कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता कर्जवाटप करण्यात आले. यामुळे सन २०१४ नंतर एनपीएमध्ये ( नॉन परफॉर्मिंग असेट ) वाढ झाली. या कारणामुळे बँकांची नवे कर्ज देण्याची क्षमता कमी झाली. बँकांनी कमी कर्ज देण्याची भरपाई एनबीएफसीने केली आहे. एनबीएफसीच्या कर्जात २५ टक्के वाढ झाली आहे.
भारताची क्रमवारी घसरली
भारताचा जगातल्या अर्थव्यवस्थेत ५ वा नंबर होता. भारताच्या डोक्यावरचा हा मुकूट काही दिवसांपूर्वी काढला गेलाय. आता भारत ७ व्या स्थानावर पोचला आहे. २०१८ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्त झाली. याचा हा परिणाम आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार २०१८ मध्ये इंग्लंड आणि फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ भारताच्या तुलनेत जास्त नोंदवली गेली. यामुळे इंग्लंड ५ व्या स्थानावर तर फ्रान्स ६ व्या स्थानावर आलेत. तर भारत ५ वरून ७ व्या नंबरवर आला आहे. या सगळ्याचा विचार करता आगामी काळात अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.
८ कोटी तरुण बेकार
देशातल्या तरुणांना बेरोजगारीची चिंता भेडसावत आहे. देशभरात ७ कोटी ८० लाख व्यक्ती बेरोजगार आहेत. या सगळ्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला असून भारताची अर्थव्यवस्था ढासळून गेली आहे. दुचाकी वाहनांची विक्री १७ टक्क्याने तर चारचाकी वाहनांची विक्री २३ टक्याने घटली आहे. बांधकाम क्षेत्रातही मंदी आहे. 30 मोठ्या शहरांत सुमारे साडेचार लाख घरे पडून आहेत. अतिश्रीमंताच्या उत्पन्नावरचा प्राप्तिकर अधिभार वाढवल्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांनीही शेअर बाजारातून गुंतवणूक काढली आहे.
