राज्यात युतीची सत्ता लोकसभा निवडणुकीवेळी मान्य करण्यात आलेला समान सत्ता वाटपाचा फॉर्म्युला अस्तित्वात आल्याशिवाय नव्या सरकारचा शपथविधी शक्य नाही, अशी ठाम भूमिका शिवसेनेने घेतल्याने अडचणीत आलेल्या भाजपपुढचे संकट अधिकच गडद झाले आहे. फॉर्म्युल्याप्रमाणे सत्तेचा समसमान वाटा शिवसेनेला देण्यास भाजपचे स्थानिक नेते राजी नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फॉर्म्युला मान्य आहे.
पण त्यातील मुख्यमंत्री पदाची अडीच वर्षे शिवसेनेकडे द्यायला त्यांचा विरोध आहे. तर सेनेला फॉर्म्युला जसाच्या तसा हवा असल्याने सत्ता स्थापनेच्या अडचणी वाढतच आहेत. ही अडचण दूर करण्यासाठी संकटमोचक म्हणून सत्तेचा नवा फॉर्म्युला अध्यक्ष अमित शहा यांच्या दारी नेण्यात आला आहे.
लोकसभा निवडणूक युतीद्वारे लढवण्यात यावी, हे ठरवताना शिवसेनेबरोबर सत्तेचा फिफ्टी-फिफ्टीचा फॉर्म्युला ठरवला होता. याच फॉर्म्युल्याची घोषणा अमित शहा आणि उध्दव ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीवेळी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली होती.
हीच आठवण उध्दव ठाकरे यांनी करून दिली आहे. सेनेच्या मदतीविना भाजपला सत्ता स्थापने अशक्य असल्याचे लक्षात घेत सेनेने अगदी मोक्यावर फॉर्म्युल्यावर बोट ठेवले आहे. फॉर्म्युल्यानुसार विधानसभेच्या जागा वाटप होणार होते. मात्र त्यातही सेनेला कमीपणा घ्यावा लागला. आता ते शक्य नाही, असे बजावत फॉर्म्युल्यानुसार सत्तेचा समान वाटा आणि अडीच वर्षांचे मुख्यमंत्री पद देण्याचे ठरवण्यात आले होते.
यानुसार सरकारमधील अर्धी मंत्रिपदे, महामंडळांचे आणि तिथल्या पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या तसेच राज्याचे मुख्यमंत्रीपद अडीच वर्षांसाठी देण्याचे फॉर्म्युल्यानुसार स्पष्ट झाले होते. मात्र हा तिढा सुटत नसल्याने फॉर्म्युला तयार करणारे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दरबारात तो पाठवण्यात आला असल्याचे भाजपच्या एका ज्येष्ठ पदाधिकार्‍याने सांगितले.
