नव्या नागरिकत्वाचे प्रश्न

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारची तयारी झाल्यानंतर या विधेयकाचा परिणाम म्हणून त्याच्या गरजेविषयी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. बहुतमताच्या जोरावर संसदेतील लोकसभेत हे विधेयक संमत करण्यात येईल. मात्र, नागरिकत्व आणि धर्म या दोन्ही संकल्पना राज्यघटनेच्या कलम १५ नुसार वेगवेगळ्या आहेत. धर्म हा नागरिकत्वाचा आधार होऊ शकत नाही, हे या कलमात स्पष्ट असताना धर्माच्या आधारावर दिल्या जाणार्‍या नागरिकत्वामागील सत्ताधार्‍यांच्या राजकीय गरजा समजून घ्यायला हव्यात. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान कार्यालयाकडे केंद्रीकरण झालेल्या आर्थिक अधिकारांबाबत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. भारतातील आर्थिक विकासाच्या दराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असताना एकाच ठिकाणी आर्थिक अधिकारशाहीची ताकद केंद्रित होण्याचे अनुचित परिणाम देशासमोर येत्या काळात दिसू लागतील, असे राजन यांनी स्पष्ट केले. मोदी सरकारच्या काळात मुदतवाढ न मिळाल्याने गव्हर्नरपदावरून पायउतार झालेले रघुराम राजन यांच्याकडून होणारी ही टीका, केवळ राजकीय उद्देशाने केली गेलेली असल्याचा आरोप सत्ताधार्‍यांकडून होईल. मात्र, देशातल्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतल्यास या टिकेत तथ्यच असल्याचे स्पष्ट होण्याची चिंता केंद्रातील सत्ताधार्‍यांनाही आहे. त्यामुळेच या टिकेला विरोध न करता आर्थिक अडचणींवरून नागरिकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी पुन्हा धर्माचा बिगूल वाजवला गेला आहे. नोटाबंदीनंतरच्या काळातही धर्म, युद्धजन्य स्थिती आणि काश्मीरमधील अशांतता अशा आयुधांचा वापर सत्ताधार्‍यांनी केला होताच. मात्र, देशाच्या विकास धोरणांचा विचार करता विकासाच्या बाबतीत वित्तीय व्यवस्था आणि धर्म ही दोन्ही टोके परस्परविरोधी असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच आर्थिक प्रश्नांच्या डोंगराच्या या टोकावरून नागरिकांना धार्मिक फरकातून निर्माण होणार्‍या दरीत ढकलले जात असल्याचे चित्र चिंताजनक आहे. त्यासाठी नागरिकत्वाच्या मूलभूत अधिकारातच बहुमताच्या जोरावर केला जाणारा परिणाम सामाजिक प्रश्न निर्माण करणारा ठरणार आहे. आर्थिक विकासाच्या खाईत कोसळणार्‍यांना धर्माच्या दरीचे फायदे पटवून देण्यासारखे हे आहे. राम मंदिराचा निकाल लागल्यावर धर्माचे अस्त्र निष्प्रभ ठरले असल्याने धर्माच्या नव्या राजकीय संकल्पनांची बांधणी करण्यासाठी नागरिकत्वाच्या मूलभूत अधिकाराशी होणारा खेळ म्हणूनच धोकादायक आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून बिगर मुस्लीम निर्वासितांना भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देण्याची ही तरतूद निव्वळ राजकीय हेतूनेच प्रेरित असल्याचे स्पष्ट आहे. हे विधेयक मांडण्यासाठीचा ठराव २९३ मतांनी मंजूर झाला. आता हे विधेयक बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले जाईल. केवळ बिगर मुस्लीम समुदायांनाच नागरिकत्व देण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न देशाच्या धार्मिक राजकारणात उभी फूट पाडणारा आहे. दोन धर्म समुदायांच्या फाटाफुटीवरच देशाचे राजकारण आजपर्यंत खेळले, खेळवले गेलेले आहे. देशाच्या फाळणीपासूनच ही डोकेदुखी देशात विविध रूपातून डोके वर काढत आहे. त्या देशातील धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिस्ती समुदायांना बेकायदा रहिवासी मानले जाणार नाही, तर त्यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. राज्य, कोणत्याही नागरिकासोबत धर्म, जात किंवा लिंग या आधारावर भेदभाव करणार नाही, असा इशारा घटनेने दिलेला असतानाच नागरिकत्वाच्या मूळ उद्देशालाच छीद्र पाडले जाण्याची ही सुरुवात आहे.हळूहळू या छिद्राचे भगदाड बनवण्याचा मार्ग यातून खुला होईल. मात्र, हा प्रकार करताना केंद्राने एक सोईस्कर खेळी केलेली आहे. ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समावेश असलेल्या आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिझोरम राज्यातील आदिवासीबहुल भागांना लागू नसणार आहे. प्रश्न हा आहे की या भागांना का वगळण्यात आले, या भागांतील निवासी संस्कृतीत स्थानिक अस्मितांचा मोठा प्रभाव आहे. परंपरा, रुढींचा विचार करता या भागात स्थानिक वंशवादी अस्मिता धर्मवादापेक्षा वरचढ आहेत. त्यामुळे धर्माच्या फुटीरवादी राजकारणाला या ठिकाणी स्थान नाही. परिणामी या भागात असा निर्णय लादण्याचा प्रयत्न केल्यास स्थानिक विरुद्ध केंद्र आणि पर्यायाने नव्याने नागरिकत्व मिळालेले इतर देशीय असा तिहेरी थेट संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे आहेत. तसेच या भागातील धर्मवादाच्या राजकारणाचा राजकीय परिणाम जवळपास नसल्याचे जमा आहे. त्यातच धर्माच्या आधारावर फरक न करता बेकायदा स्थलांतरीतांना हद्दपार करण्यासाठीची आसाम करारातील तरतूद यामुळे आपोआप संपुष्टात येईल, या भीतीने ईशान्येकडील राज्यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. देशातील लोकशाही धार्मिक आधारावर खेळण्या खेळवण्याला अयोध्या प्रकरणाच्या निकालामुळे काहीसा लगाम बसला होता. मात्र, अशा विधेयकातून हा लगाम खुला करण्याचे प्रयत्न सुरू होणार आहेत. स्थानिक, अल्पसंख्याक आणि परदेशातून आलेले नागरिक यांच्यात होणार्‍या संघर्षाची बिजे या विधेयकातून रोवली जाणार आहेत. मात्र, हा धोका इथपर्यंतच मर्यादेत नाही. एका विशिष्ट विचारसरणीला झुकतं माप देणारे सत्ताधारी हा धोकादायक पायंडा पाडत आहेत. पुढील काळात सत्तांतर झाल्यास नव्याने आलेल्या सरकारकडून अशाच पद्धतीने आजच्या गटवादाचे राजकारण करणार्‍या विरोधकांना झुकते माप देण्याचा मार्गही त्यामुळे प्रशस्त होणार आहे. हे विधेयक बनवण्यापूर्वी भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता कुठल्याही देशाच्या नागरिकांना सामावून घेण्याची भारताच्या आर्थिक क्षमतेविषयी सध्याच्या अस्थिर वित्तीय स्थितीत विचार व्हायला हवा होता. देशातील धार्मिक राजकारणाची कक्षा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा हा प्रयत्न कमालीचा धोकादायक ठरू शकतो. जातीय, भाषावाद, प्रांतिक अस्मितांमधील संघर्ष या देशात नवा नाही. आर्थिक तफावतीमधून निर्माण झालेल्या समुदायांमध्येही लढाई सुरू आहे. एकाच धर्मांतर्गत येणार्‍या सर्वच गटांमध्येही अधिकारांसाठी सुप्त संघर्ष सुरू असताना केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आणखी चिंताजनक परिस्थिती निर्माण होणार आहे. केवळ साळसूद राजकारणातून आपल्या मतांची व्यवस्था लावण्यासाठी धार्मिक डोक्यांची संख्या वाढवण्यावर भर देण्याचा हा प्रयत्न असल्यास केवळ नागरिकत्वाच्या संकल्पनेलाच अडचणीचा ठरणारा नसून कायद्याच्या राज्यापेक्षा धर्माच्या शाहीकडे नेणारा मार्ग ठरणार आहे.