राज्यात उद्भवलेल्या मत्स्यदुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मत्स्य दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. यासाठीचे निकष निश्चित नाहीत. मच्छिमारांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी व मत्स्यदुष्काळाचे निकष ठरवण्यासाठी नवीन समिती नेमण्याची घोषणा राज्याचे मत्स्यव्यवसाय, बंदरे मंत्री अस्लम शेख यांनी केली. ही समिती चार महिन्यांच्या आत राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर करेल. तसेच पुढील अधिवेशनात तो अहवाल सभागृहात ठेवण्यात येईल, असेही अस्लम शेख यांनी सांगितले. विधानपरिषदेत प्रसाद लाड आणि निरंजन डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देत असताना अस्लम शेख यांनी ही घोषणा केली.
राज्यात आलेल्या क्यार वादळामुळे राज्यातील मच्छिमारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते. त्यातच डिझेलच्या परताव्याची रक्कम परत न मिळाल्यामुळे मच्छिमारांच्या अडचणीत वाढ झाली होती. याबाबत प्रसाद लाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मत्स्यविकास मंत्री अस्लम शेख म्हणाले की, डिझेलच्या परताव्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १३७ कोटी ८५ लाख रूपयांचा निधी मागण्यात आला आहे. हा निधी उपलब्ध झाल्यास डिझेल परताव्याचा ९० टक्केे अनुशेष भरून निघेल.
तसेच डिझेल परताव्यासाठी जे अर्ज भरावे लागतात, ते इंग्रजीत आहेत. त्यामुळे मच्छिमारांना ते भरून देण्यासाठी अडचण येत असल्याचा प्रश्नही विचारण्यात आला. मराठी भाषा दिनाच्या निमित्ताने हा प्रश्न समोर आल्यामुळे दिवाकर रावते यांनी हे अर्ज मराठीत देण्याची मागणी केली. तसेच ज्या अधिकार्‍यांनी हे अर्ज इंग्रजीत तयार केले त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. यावर अस्लम शेख यांनी डिझेल परताव्यासाठी देण्यात येणारे फॉर्म इंग्रजीत असतील तर ते मराठीत दिले जातील, असे स्पष्ट केले. शेतकर्‍यांना ज्याप्रकारे कर्जमाफी दिली जाते, त्याप्रमाणे मच्छिमाराला उद्योग मानून शेतकर्‍यांप्रमाणे मच्छिमारांचेही दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.
