महाराष्ट्र आर्थिक मंदीच्या विळख्यात

जागतिक आर्थिक मंदीमुळे देशातील विविध क्षेत्रांपुढे संकट उभे राहिले आहे. त्यात दुष्काळ, गारपीट, नापिकीमुळे कृषी उत्पन्नावर देखील परिणाम झाला आहे. आर्थिक मंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा महाराष्ट्रालाही फटका बसण्याचा अंदाज राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. विकास दर 7.5 टक्क्यांंवरून घसरून 5.7 टक्के राहील, असा अंदाज आहे. राज्याचा कृषी विकास दर 3.1 टक्के राहील, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. देशात चार वर्षांपूर्वी झालेली नोट बंदी व त्यानंतर आलेली आर्थिक मंदी यामुळे छोटेमोठे उद्योग आर्थिक संकटात आले आहेत.

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत राज्यात दीड लाख रोजगार कमी झाले असून 2018-19 या वर्षात राज्यात 73 लाख 50 हजार रोजगार उपलब्ध होते. 2019-20 या वर्षात राज्यातील रोजगारात घट होऊन तो 72 लाख 3 हजारवर आला आहे. म्हणजेच राज्यातील रोजगारात 1 लाख 47 हजारांची घट झाली आहे. राज्य अर्थव्यवस्थेत 5.7 टक्के तर, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 5.0 टक्केे वाढ अपेक्षित आहे. कृषी व संलग्न कार्ये’, ‘उद्योग’ व ‘सेवा’ क्षेत्रात अनुक्रमे 3.1 टक्के, 3.3 टक्के व 7.6 टक्केे वाढ अपेक्षित आहे.

राज्याचे स्थूल उत्पन्न 28 लाख 78 हजार 583 कोटी अपेक्षित आहे आणि वास्तविक (रिअल) (सन 2011-12 च्या स्थिर किमतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न 21 लाख 54 हजार 446 कोटी अपेक्षित आहे. पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार सन 2018-19 चे सांकेतिक स्थुल राज्य उत्पन्न 26 लाख 32 हजार 792 कोटी होते. तर ते सन 2017-18 मध्ये 23 लाख 82 हजार 570 कोटी होते.

सन 2018-19चे वास्तविक स्थुल राज्य उत्पन्न 20 लाख 39 हजार 074 कोटी होते. तर ते सन 2017-18साठी 19 लाख 23 हजार 797 कोटी होते. सन 2018-19 मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न १ लाख 91 हजार 736 होते. तर ते सन 2017-18 मध्ये 1 लाख 75 हजार 121 इतके होते. सांकेतिक देशांतर्गत स्थुल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक (14.3 टक्के) आहे. सन 2018-19 च्या तुलनेत सन 2019-20 च्या सांकेतिक स्थुल राज्य उत्पन्नात 2 लाख 45 हजार 791 कोटी वाढ अपेक्षित आहे. सन 2019-20 चे दरडोई राज्य उत्पन्न 2 लाख 07 हजार 727 अपेक्षित आहे.

राज्याच्या ग्रामीण व नागरी भागाचा सरासरी ग्राहक किमती निर्देशांक (पायाभूत वर्ष 2003) एप्रिल, 2019 ते डिसेंबर 2019 या कालावधीत अनुक्रमे 298.1 व 282.2 होता, तर एप्रिल 2018 ते डिसेंबर 2018 या कालावधीत तो अनुक्रमे 273.0 व 265.7 होता. सरासरी ग्राहक किमती निर्देशांकावर आधारीत एप्रिल 2019 ते डिसेंबर 2019 या कालावधीत वर्ष-ते-वर्ष चलनवाढीचा दर ग्रामीण भागात 9.2 टक्के व नागरी भागात 6.2 टक्केे होता. तर एप्रिल 2018 ते डिसेंबर 2018 या कालावधीत तो अनुक्रमे 0.6 टक्के व 1.9 टक्के होता.

आज राज्याचा अर्थसंकल्प कठोर उपाययोजनांचे संकेत

जागतिक आर्थिक मंदीचे काळे सावट, नोटबंदीचे गंभीर परीणाम, जीएसटीमुळे घटलेले राज्याचे उत्पन्न तसेच केंद्राकडून राज्याला मिळणार्‍या उत्पन्नाचे कमी झालेले प्रमाण यामुळे राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प कठोर आर्थिक शिस्तीचे धडे देणारा असल्याचे संकेत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करण्यात येणार आहे.

राज्याला तब्बल ४० हजार कोटींची महसूली तूट असून त्यामुळे उद्याचा अर्थसंकल्प हा तुटीचा अर्थसंकल्प असेल अशी शक्यता आहे. ठाकरे सरकारचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे राज्याची बिघडलेली आर्थिक स्थिती पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी काही कठोर उपाययोजना या अर्थसंकल्पात करण्यात येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील मागील पाच वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपप्रणित देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठ्याप्रमाणावर योजनेतर खर्च केले असून त्याचा मोठा बोजा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर पडला आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या काही अवाजवी योजना तसेच प्रकल्पांना याचा फटका बसण्याची भिती व्यक्त होत आहे.