स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृती जतन करण्यासाठी महापौर बंगल्यात नियोजित स्मारकासाठी कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया न राबविता एमएमआरडीए प्रशासनाने आर्किटेक्टची नेमणूक केली आहे. उलट ठाकरे स्मारकातर्फे निविदा काढण्यात आल्या आणि आर्किटेक्ट नेमल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे.
निविदा आणि आर्किटेक्ट स्मारकानेच नेमला
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाची विविध माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रात नियमबाह्य नेमणूक केली असल्याची माहिती समोर येत आहे. ठाकरे स्मारकाने टेंडर नोटीस जारी करत विशिष्ट आर्किटेक्टची नेमणूक करण्याचे निर्देश दिलेत. स्मारकाचे अध्यक्षपदी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी नेमणूक होताच त्यांनी १४ मे २०२० रोजी बैठक घेत आर्किटेक्ट आणि प्रकल्प सल्लागाराची निवड केली. ८ जून २०२० रोजी सदस्य सचिव असलेल्या सुभाष देसाई यांनी महानगर आयुक्त आर.ए.राजीव यांस कळविले की निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन तसेच विशेष तज्ञ समितीपुढे सादरीकरण केल्यानंतर तज्ञ समितीनी शिफारस केल्यानुसार आभा नरीन लांबा असोसिएट यांची आर्किटेक्ट आणि प्रकल्प सल्लागार या पदासाठी शिफारस केली असून, ती बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक समितीने मान्य केली आहे. देसाई पुढे असेही म्हणतात की, ‘आर्किटेक्ट आणि प्रकल्प सल्लागार पदी नेमणूक करण्यासंबंधीची कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी तसेच त्यांची व्यावसायिक देयके एमएमआरडीएच्या प्रचलित नियमानुसार आणि दरानुसार देण्यात यावी’.
राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांस पाठविलेल्या पत्रात अनिल गलगली म्हणाले की, ‘सद्यस्थितीत एमएमआरडीएच्या सार्वजनिक प्रकल्पात उपलब्ध असलेल्या प्रक्रियेला एमएमआरडीए प्रशासनाने बगल दिली आणि ठाकरे स्मारकाचे निर्देश शिरसावंद्य मानले. मुख्य दक्षता आयोगानुसार आर्किटेक्ट स्पर्धा तसेच आर्किटेक्ट कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्वांना एमएमआरडीए प्रशासनाने बगल देत अप्रत्यक्षपणे दबावातंत्राला बळी पडलेली आहे’.
आतापर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज प्रकल्प असो किंवा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक असो, या प्रकल्पात स्मारकातर्फे निविदा जारी केल्या नसून ठाकरे स्मारकात नवीन आणि चुकीचा पायंडा घातला जात असल्याची खंत गलगली यांनी व्यक्त केली आहे. एमएमआरडीएने कोणताही प्रकल्प देताना कठोर प्रक्रिया राबविली पाहिजे. तसेच सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सल्लागारांना प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचना पाळल्या गेल्या पाहिजेत’, अशी अपेक्षा अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा – अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना अभियंता बनण्याची संधी – नवाब मलिक
