वोडाफोनने भारताविरोधात रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सच्या प्रकरणातली न्यायालयीन लढाई आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जिंकली आहे. मध्यस्थता न्यायालयाने भारतातील टॅक्स ऑथोरिटीमार्फतची २० हजार कोटी रूपयांची रेस्ट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सची मागणी चुकीची ठरवली आहे. त्यामुळे या न्यायालयात वोडाफोनचा मोठा विजय झाल्याचे बोलले जाते आहे.
ब्रिटनमधील बलाढ्य अशी टेलिकॉम कंपनी वोडाफोनने आंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिसमध्ये भारताविरोधात याचिका दाखल केली होती. पर्मनंट कोर्टात मध्यस्थता न्यायलयाने भारतीय टॅक्स ऑथोरिटीजला २० हजार कोटी रूपयांची कर स्वरूपात मागणी करणे ही बाब चुकीची ठरविली आहे. मध्यस्थता न्यायालयाने दिलेल्या आदेश नमुद केले आहे की, अशा प्रकारची करण आकारणी करणे म्हणजे चांगल्या आणि समान व्यवहाराविरोधातली भूमिका आहे. हेग येथील न्यायालयात वोडाफोनने २०१६ मध्ये याचिका दाखल केली होती. कर्जाच्या संकटातून लढणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना वोडाफोनच्या बाबतीत लागलेल्या या निकालामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वोडाफोनने अपील केल्यानंतर न्यायमूर्ती फ्रॅंकलीन यांच्या अध्यक्षतेत ट्रिब्युनलची स्थापना करण्यात आली होती. भारतात २०१२ मध्ये संसदेत एका कायद्याला मंजुरी मिळाली. ज्यामुळे २००७ च्या वोडाफोन आणि हच एस्सार या कंपन्यांमध्ये झालेल्या करारामध्ये टॅक्स ऑथोरिटीजला टक्स वसुल करण्याची परवानगी मिळाली होती. पण या प्रकरणात पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांना दिलासा दिला होता. नव्या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मात्र वोडाफोनने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
