घरदेश-विदेशघटस्फोटापूर्वी करु शकता दुसरे 'लग्न'

घटस्फोटापूर्वी करु शकता दुसरे ‘लग्न’

Subscribe

दिल्लीतील तीस हजारी कोर्टात एक प्रकरण आले होते. एका महिलेने ९ साली कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. त्यावर ३१ ऑगस्ट २००९ पत्नीच्या पक्षात घटस्फोटाचा हुकूमनामा रद्द करण्यात आला. त्याला त्या महिलेच्या पतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले

हिंदू विवाह कायद्यानुसार घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत दुसरे लग्न करणे गुन्हा आहे. पण आता घटस्फोटापूर्वी आता दुसरे लग्न करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. या संदर्भातील एक याचिक सर्वोच्च न्यायालयात आली होती. यावर निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांची मंजूरी असल्यास दुसऱ्या लग्नाला परवानगी दिली आहे.

नेमकं काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?

हिंदू विवाह कायद्यानुसार घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत दुसरे लग्न हा कायद्याने गुन्हा मानला जातो.घटस्फोटाची ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायला एका वर्षाहून अधिक काळ लागण्याची शक्यता असते. या हिंदू विवाह कायद्याला विरोध करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. यावर निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, हिंदू विवाह अधिनियम १५ नुसार घटस्फोटाच्या प्रक्रियेदरम्यान दुसऱ्या लग्नाला परवानगी नाही. पण घटस्फोट घेणाऱ्या दोन्ही पक्षाला दुसरे लग्न करण्यास अडथळा नसेल तर त्या लग्नाला मान्यता मिळेल असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

- Advertisement -

नेमकं प्रकरण काय?

दिल्लीतील तीस हजारी कोर्टात एक प्रकरण आले होते. एका महिलेने ९ साली कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. त्यावर ३१ ऑगस्ट २००९ पत्नीच्या पक्षात घटस्फोटाचा हुकूमनामा रद्द करण्यात आला. त्याला त्या महिलेच्या पतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर दोघांनी संमतीने घटस्फोटाचा अर्ज मागे घेतला. यावर पुन्हा २८ नोव्हेंबर २०११ रोजी पुन्हा सुनावणी झाली आणि २० डिसेंबरला त्या दोघांना घटस्फोट मिळाला. पण या मधल्याकाळात म्हणजे ६ डिसेंबरला त्याने दुसरे लग्न केले. त्याच्या दुसऱ्या पत्नीला त्याच्या या घटस्फोट प्रकरणाबद्दल कळाल्यानंतर तिने लग्न शून्य करण्यासाठी अर्ज केला. आणि हिंदू विवाह अधिनियमाचा दाखला दिला. ज्याला कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळले आणि त्याला दिल्ली हायकोर्टाने मंजूरी देत लग्न अमान्य केले होते. या कोर्टाच्या निर्णयाला त्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -