पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा एका रात्रीत बंद केल्या होत्या. त्यामुळे १५ लाख ४४ हजार कोटी रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या होत्या. आज आरबीआयने जो २०१७-१८ साठीचा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार १५ लाख ३१ हजार कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा पुन्हा बँकेत जमा झाल्याचे सांगितले आहे. याचाच अर्थ केवळ १३ हजार कोटीं रुपयांचे चलन अद्याप बँकेत जमा झालेले नाही. या आकडेवरून मोदी सरकारचा महत्वकांशी अशा निर्णय फसला असल्याचे निदर्शनास येते.
Annual Report for the year 2017-18https://t.co/iY6XXsMsqM
— ReserveBankOfIndia (@RBI) August 29, 2018
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा २०१७-१८ सालचा वार्षिक अहवाल आज प्रकाशित करण्यात आला. नोटबंदी करण्याआधी आरबीआयने २०१६-१७ साली नव्या नोटा छापण्यासाठी ७ हजार ९६५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्याआधीच्या वर्षी ३ हजार ४२१ कोटी खर्च करण्यात आले होते. तर २०१७-१८ (जुलै १७ ते जून १८) या वर्षात ४ हजार ९१२ कोटी रुपये नोटा छापण्यावर खर्च करण्यात आले होते.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत हळुहळु सुधारणा होत असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. देशात गुंतवणूक आणि बांधकाम क्षेत्रात वाढ होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जीएसटी करप्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी उत्तम पर्याय म्हणून समोर येत आहे. नोटबंदी वगळता इतर आर्थिक आघाड्यांवर या अहवालात सकारात्कता दर्शवली आहे.
मात्र काळा पैसा नष्ट करणे, बनावट नोटांना रोख लावणे आणि दहशतवादाची रसद कमी करणे या कारणांसाठी केलेली नोटबंदी पुर्णपणे फसली असल्याचे समोर येत आहे. कारण नोटबंदीच्या काही दिवसांतच काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांकडे २००० रुपयांच्या नोटा आढळून आल्या होत्या. तर अनेक ठिकाणी नव्या नोटांची छपाई केली जात असल्याचे निदर्शनास आले होते.
