मराठा आरक्षण वगळण्याची मागणी करणारी याचिका राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सर्वोच्च न्यायलयात दाखल केली होती. याबाबत राज्य सरकारला काही माहित नव्हतं. त्यामुळे याचे तीव्र पडसाद मंत्रिमंडळात उमटले होते. तसेच आज सकाळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते की, मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत चर्चा केली आहे. तसेच एमपीएससीचा अर्ज मागे घेण्याबाबतची भूमिका मांडण्यात आली होता. त्यामुळे आता आरक्षणाबाबतची ही याचिका एमपीएससी मागे घेणार असल्याचे समोर आले आहे. एमपीएससीने याबाबत वकिलांना आदेश दिले आहेत. तसेच एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास) मधून ज्या नियुक्त्या झाल्या आहेत, त्या रद्द करण्याची जी भूमिका होती ती घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश आता एमपीएससीने वकिलांना दिले आहेत. त्यामुळे खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर भरती प्रक्रिया रखडली होती. पण ९ सप्टेंबर २०१९च्या आधीच्या विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांनी नियुक्तीसाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये राज्य सरकार कोर्टात त्यांना सहकार्य करणार होते. मात्र, त्याआधीच एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सामाजिक आर्थिकदृष्ठ्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातंर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली. या याचिकेबाबत राज्य सरकारमध्ये तीव्र पडसाद उमटत होते. पण त्यानंतर एमपीएससी हे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात केलेला अर्ज मागे घेतला जाणार आहे.
हेही वाचा – MPSC संदर्भात आम्ही योग्य मार्ग काढू – अजित पवार
