गावे केडीएमसीमध्ये पुन्हा समाविष्ट करण्याचा उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. या १८ गावांचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असून या गावांमध्ये आतापर्यंत झालेला खर्च राज्य शासनाने परत देण्यासह ही गावे केडीएमसीमधून वगळण्याच्या मागणीसाठी कल्याणमधील काही लोकप्रतिनिधी आणि जागरुक नागरिकांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नगरसेवक मल्लेश शेट्टी, निलेश शिंदे या लोकप्रतिनिधींसह सामाजिक कार्यकर्ते उल्हास जामदार आणि सुलेख डोन यांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी १२ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
केडीएमसीमधून २७ गावांपैकी १८ गावे वगळण्याचा राज्य शासनाने दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द करत ही गावे पुन्हा पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णया विरोधात राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागणार असून गावं न वगळण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे. या १८ गावांबाबत आज सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी होणार होती. त्यादरम्यान “या १८ गावांमध्ये केडीएमसीकडून झालेला खर्च राज्य शासनाने देण्याबाबत”ची हस्तक्षेप याचिकाही सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतली. १८ गावांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान या लोकप्रतिनिधी आणि जागरूक नागरिकांचे म्हणणेही ऐकण्यात येईल असे सुप्रीम कोर्टान सांगितल्याची माहिती उल्हास जामदार यांनी दिली.
केडीएमसीमध्ये ही २७ गावे समाविष्ट केल्यानंतर शासनाकडून येणे असलेले हद्दवाढ अनुदानाचे ७०० कोटी रुपये अद्याप मिळालेले नाहीत. तर या १८ गावांमध्ये आतापर्यंत केडीएमसीकडून विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला आहे. मात्र इथल्या नागरिकांकडून त्याबदल्यात केडीएमसीकडे अत्यल्प स्वरूपाचा करभरणा झाल्याचे या लोकप्रतिनिधी आणि जागरूक नागरिकांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या ५ वर्षांत या १८ गावांमध्ये मालमत्ता कर आणि पाणी बिलांची तब्बल ३०० कोटींहून जास्त थकबाकी असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. त्याचा संपूर्ण भार कल्याण डोंबिवलीतील करदात्या नागरिकांवर येत असल्यामूळे ही १८ गावे केडीएमसीमधून वगळण्यात येण्याची मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आल्याचे उल्हास जामदार म्हणाले.
या सर्व पार्श्वभूमीवर केडीएमसीकडून १८ गावांमध्ये आतापर्यंत झालेला खर्च राज्य शासनाने द्यावा अशी मागणी आम्ही सर्वांनी या हस्तक्षेप याचिकेतून केल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. दरम्यान याप्रकरणी १२ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
