वीज बिलाच्या प्रश्नावरुन राज्यात अनेक राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. कोरोना काळातील वीज बिल रक्कम माफ, ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देऊ अशी घोषणा करत नंतर युर्टन घेतल्याने ऊर्जामंत्री नितीन राऊत वादात सापडले. नंतर कोणत्याही परिस्थित राज्यात वीज बिल माफ होणार नाही अशा वक्त्यामुळे नितीन राऊतांना मनसे, भाजपासारख्या अनेक पक्षांनी धारेवर धरले. यात आता ऊर्जामंत्र्यांनी पुन्हा एकदा मोठी नवीन घोषणा केली आहे. वीज देयकांची थकबाकी वसूल झाल्यावर १०० युनिटपर्यंत वीजमाफीवर विचार करू, असे त्यांनी सांगितले आहे. नागपुरातील पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही घोषणा केली.
यावेळी बोलताना डॉ.राऊत म्हणाले, ऊर्जामंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मी १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देणार अशी घोषणा करत एक उच्चस्तरीय समितीही गठित केली, मात्र राज्यातील कोरोनाचे संकटदरम्यान समितीची एकही बैठक झाली नाही. त्यामुळे या समितीचे काम पूर्णपणे थांबल्याने प्रस्ताव तयार झाला नाही. त्यातच कोरोना काळात महावितरण वीज देयकाची थकबाकी वाढून ७१ हजार कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे महावितरणाला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. तसेच कोळसा खरेदी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीज यंत्रणेवरील विविध खर्चासाठी प्रचंड कसरत करावी लागत आहे. या परिस्थिती ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देणं शक्य नाही. त्यामुळे आता महावितरणकडून थकबाकी वसुलीवर जोर देण्यात आला आहे. ही थकबाकी वसूल झाल्यावर पुन्हा या विषयाचा अभ्यास करून ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्यावर विचार केला जाईल, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले.
कोरोना काळात प्रत्यक्षात महावितरणने ग्राहकांनी देयक न भरल्यावरही अखंडित वीजपुरवठा केला. शेवटी ही शासकीय कंपनीच जास्त महत्त्वाची आहे. तरीही रिलायन्स, टाटा, अदानीसारख्या मोठय़ा कंपन्यांच्या घशात शासकीय वीज वितरण कंपन्या घालण्यासाठी भाजपचे राज्यभरात आंदोलन सुरू असल्याचा आरोप डॉ. राऊत यांनी केला. राज्य सरकारच्या विज बीज वसुलीविरोधात राज्यातील ठिकठिकाणी भाजपाकडून आंदोलन सुरु आहे. सरकारने कोरोना काळातील तरी विजबील माफ करावे या मागणासाठी भाजपा ठाकरे सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले आहे.
हेही वाचा- शिवराय आमचे प्रेरणास्त्रोत, शिवजयंतीवर निर्बंध टाकणे चुकीचे – फडणवीस
