गेल्या काही दिवसांपासून लसीकरणाच्या पुरवठ्यावरून केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील काही नेत्यांनी केंद्र लस पुरवठ्याबाबत महाराष्ट्राशी भेदभाव करत असल्याचे आरोप केले. लस पुरवठ्यावरून राजकारण पेटले असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मैदानात उतरले आहेत. मंत्र्यांनी माध्यमांमध्ये हात झटकण्यापेक्षा केंद्र सरकारशी बोलायला हवे, असा खोचक टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे.
लसीकरणासंदर्भातील राज्याने केंद्रावर केलेले आरोप अत्यंत चुकीचे आहेत. कारण केंद्राकडून राज्याला आवश्यक तेवढा लसीचा पुरवठा होत आहे. यात देशात सुरू असलेल्या लसीकरणामध्ये सर्वात जास्त लसी महाराष्ट्राला मिळाल्या आहेत. राज्यात तीन दिवस पुरेल एवढा साठा आहे म्हणजे तीन दिवसाचा साठा संपायच्या आत दुसरा साठा येतो. आजही येतोय आणि रोज येतोय. त्यामुळे आपल्याला काही साठेबाजी करायची नाही. केंद्र सरकार काही वेगळे आहे का? या सगळ्या गोष्टी मीडियात बोलण्याऐवजी केंद्र सरकारशी चर्चा करा. कशाप्रकारे पुरवठा पाहिजे? कोणत्या लसी पाहिजेत? तसे असेल तर राज्य सरकारचा एक माणूस दिल्लीत का बसत नाही? किंवा पुरवठादार आहेत तिथे ठाण मांडत का नाही? केवळ मीडियात बोलायचे आणि हात झटकायचे हे कुठे तरी बंद केले पाहिजे.
प्रत्येक वेळी विरोधकांना म्हणायचे राजकारण करू नका आणि रोज सरकारच्या मंत्र्यांनी राजकारण करायचे, असे फडणवीस म्हणाले. सर्वांचे लसीकरण करण्यासाठी मोठा काळ लागणार आहे. सर्वांचे लसीकरण केल्यास अनेक लोक यातून बाधित होतील, म्हणून जगभरामध्ये साधारणत: ४५ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण करत कोरोना साखळी तोडली जात आहे. त्यामुळे देशभरात ५० टक्के लसीकरण पूर्ण झाल्यास कोरोनाची भीती जवळजवळ कमी होईल अशी शक्यता काही वैज्ञानिक सांगतात. राज्यात अनेक शहरातील रुग्णालयात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा भासत आहे. या इंजेक्शनचा काळाबाजार रोखला पाहिजे, अशी मागणी फडणवीसांनी राज्य सरकारकडे केली.
