राज्यात कोरोनाचा कहर सुरु आहे. यामुळे आरोगय व्यवस्थेवर ताण आला आहे. तसंच आर्थिक चणचण देखील सरकारला भासत आहे. केंद्राकडे जीएसटीचे पैसे रखडले आहेत. अशातच आता राजपत्रित अधिकारी मदतीसाठी पुढे सरसावले आहेत. दोन महिन्यातील एक-एक दिवसाचं वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील कोरोनाची स्थिती चिंताजनक असून अधिकारी महासंघाने राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे एप्रिल आणि मे महिन्यातील प्रत्येकी एक, असे दोन दिवसांचे पूर्ण वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघ हा ७० खाते निहाय राजपत्रित अधिकारी संघटनांचा शासन मान्यताप्राप्त महासंघ असल्यानं अशा पगार कपातीसाठी व्यक्तीगत संमतीची गरज नसल्याचं संघटनेनं म्हटलं आहे. यात विशेष म्हणजे बहुतांश सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी देखील एप्रिल आणि मे महिन्यातील प्रत्येकी एक, असे दोन दिवसांचे पूर्ण निवृत्ती वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देणार आहेत.
कोरोना काळात राज्यातील क्लास १ आणि क्लास २ अधिकारी आपलं दोन दिवसाचं वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार आहेत. एप्रिल आणि मे महिन्यातील एक-एक दिवस म्हणजे दोन दिवसाचं वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधी दिलं जाणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने अर्थमंत्री अजित पवार यांना पत्र आहे. राज्यात दीड लाख अधिकारी क्लास १ आणि क्लास २ अधिकारी आहेत. त्यांचं दोन दिवसांचं वेतन मिळून कमीत कमी ५० कोटींचा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीला मिळू शकेलं.
