मुंबईतील लसीकरणाला लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकारामुळे चांगले यश लाभले आहे. मात्र, लसीकरणासाठी संपूर्ण यंत्रणा, मनुष्यबळ, खर्च हे मुंबई महापालिका बघत असताना काही लोकप्रतिनिधी पक्षीय राजकारण व श्रेयवाद यासाठी जाहिरातबाजी करीत असल्याच्या अनेक तक्रारी पालिकेकडे आल्याने आणि तसे निदर्शनास आल्याने पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यापुढे अशा लोकप्रतिनिधींना जाहिराती लावण्यास लेखी मनाईचे आदेश देण्यात यावेत आणि त्यानंतरही जाहिरातबाजी सुरू राहिल्यास संबंधित होर्डिंग, बॅनर्स हे हटविण्याची कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश आयुक्त चहल यांनी सर्व अतिरिक्त आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त व उपायुक्त यांना दिले आहेत.
मुंबईत मार्च २०२० पासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला. राज्य सरकार व पालिका आरोग्य यंत्रणा यांनी अथक प्रयत्नांनी विविध उपाययोजना करून जानेवारी २०२१ मध्ये कोरोनावर नियंत्रण आणले. मात्र, फेब्रुवारी २०२१ च्या मध्यापासून मुंबईत पुन्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढला व दुसरी लाट आली. पालिकेने कोरोनावरील लस नागरिकांना देण्यासाठी लसीकरण मोहीम १६ जानेवारीपासून सुरू केली. प्रारंभी या लसीकरणाला योग्य प्रतिसाद लाभला नव्हता. मात्र, पुढे पालिकेच्या आवाहनानंतर नगरसेवकांनी लसीकरण वाढवण्यासाठी पुढाकार घेतला व त्याला यश आले.
लसीकरण वाढल्याने आता लस कमी पडू लागली आहे. परंतु, लोकप्रतिनिधींनी लसीकरण केंद्र त्यांच्या राजकीय पक्षाच्या, नेत्यांच्या व स्वतःच्या पुढाकाराने वाढल्याचे दाखविण्यासाठी व त्याचे श्रेय घेण्यासाठी लसीकरण केंद्राच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात होर्डिंग, बॅनर्स लावले. त्यावरून काही लोकांनी आक्षेप घेतला व पालिका प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या. त्याची गंभीर दखल पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी घेतली असून यापुढे लोकप्रतिनिधींनी राजकीय पक्षाच्या जाहिराती असलेले होर्डिंग, बॅनर्स लावू नयेत अशी तंबी दिली आहे.
तसेच याप्रकरणी अतिरिक्त आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त यांनी संबंधित लोकप्रतिनिधींना लेखी विनंती करावी, असे आदेश दिले आहेत. मात्र, तरीही लोकप्रतिनिधी यांनी उल्लंघन केल्यास आणि तसे होर्डिंग, बॅनर्स लावल्यास ते काढून टाकण्यासाठी कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
