राज्याचे महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी औरंगाबाद खंडपीठाने दणका दिला आहे. औरंगाबादमधील जयेश इन्फ्रा या कंपनीशी संबंधित जमीन महसुलाच्या संदर्भात अब्दुल सत्तार यांनी काही आदेश दिले होते. हे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केले आहेत. तसंच, सत्तार यांना कार्यक्षेत्राबाहेरील बेकायदेशीर आदेशांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. खंडपीठाने दिलेल्या नोटीशीला सत्तार यांनी उत्तर देताना आपला बिनशर्त माफीनामा सादर केला आहे.
औरंगाबादमधील जयेश इन्फ्रा या कंपनीशी संबंधित जमीन महसुलाच्या संदर्भात अब्दुल सत्तार यांनी काही आदेश दिले होते. या प्रकरणी जयेश इन्फ्रा यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठात नुकतीच सुनावणी झाली. यमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश देताना राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. याप्रकरणी अब्दुल सत्तार यांना नोटीस जारी करत आपल्या कार्यकक्षेबाहेर दिलेल्या बेकायदेशीर आदेशांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. यावर उत्तर देताना अब्दुल सत्तार यांनी हायकोर्टात आपला बिनशर्त माफीनामा सादर केला आहे. तसंच भविष्यात असे निर्देश पुन्हा देताना काळजी घेण्याचंही आश्वासन दिलं आहे.
याचिकाकर्ते जयेश इन्फ्रा यांनी याचिकेत जमिनीच्या एका व्यवहारात स्थानिक प्रशासनाने एका बाजूने आदेश दिले होते. त्याविरोधात दुसऱ्या बाजूकडील लोकांनी थेट राज्यमंत्री अब्दुल सत्तारांकडे धाव घेतली. मंत्रिमहोदयांनीही मग थेट स्थानिक प्रशासनाचे यासंदर्भातील आदेश स्थगित करत याप्रकरणी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश जारी केले. यावर अब्दुल सत्तार यांनी बाजू मांडताना “संबंधित तहसिलदारांनी कोणतीही सुनावणी न घेता एका बाजूने निर्देश दिल्याचं समजलं म्हणून काही काळाकरताच या आदेशांना स्थगिती दिली होती,” असं सांगितलं.
