दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशात समान नागरी कायद्याची गरज असल्याचे सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे. घटस्फोटाच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने समान नागरी कायद्यावर जोर दिला आहे. न्यायालयानं म्हटलं आहे की, देश धर्म, जाती आणि समाजापेक्षा पुढे चालला आहे. न्या. प्रतिभा एम सिंह यांनी सुनावणी करताना म्हटलंय की, सध्या भारतात, धर्म, जाती आणि समाजापेक्षा वर आला आहे. यामुळे आधुनिक भारतामध्ये धर्म, जात साराखे निर्बंध कमी होऊ लागले आहेत. यामुळे देशात सर्वांना न्याय देण्यासाठी समान नागरी कायदा करणं गरजेचे असल्याचे मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. तसेच याबाबत केंद्र सरकारला कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
न्यायालयानं काय म्हटलंय
न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंह यांनी घटस्फोटाच्या सुनावणीदरम्यान म्हटल आहे की, आता देश जात, धर्म आणि समाजापेक्षा वर आला आहे. धर्माच्या, जात आणि समाजाची बंधने कमी होऊ लागले आहेत. भारतात वेगानं होणाऱ्या बदलामुळे आंतर्जातीय आणि आंतरधार्मिक विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना घटस्फोट घेण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. वेगवेगळ्या जातीचे वेगळे कायदे असल्यामुळे निर्णय देण्यास अडथळे येत आहेत. यामुळे येणाऱ्या युवा वर्गाला या समस्येला समोरे जायला लागू नये यासाठी भारतात समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला पाहिजे. घटनेतील कलम ४४ नुसार समान नागरी कायद्याची आशा दाखवण्यात आली आहे ती आता आशा म्हणून ठेवली जाऊ नये तर ती आता सत्यात आणली पाहिजे असं मत न्यायालयानं म्हटलं आहे.
The Delhi High Court backs the need for a Uniform Civil Code (UCC) observing that “there is the need for a Code – ‘common to all’ in the country and asked the Centre government to take the necessary steps in this matter.”
— ANI (@ANI) July 9, 2021
घटस्फोटाच्या सुनावणीदरम्यान मांडल मत
न्या. प्रतिभा एम सिंह यांनी एका घटस्फोटाच्या सुनावणीदरम्यान मत व्यक्त केलं आहे. घटस्फोट घेण्यासाठी आलेलं जोडप्यातील पती हिंदू लग्न कायद्यानुसार घटस्फोट देण्याची मागणी करत आहे. तर पत्नीचं म्हणणं आहे की, मीणा जनजाती कायद्यानुसार घटस्फोट देण्याची मागणी केली होती. महिलेला हिंदू लग्न कायदा लागू होत नव्हता. यामुळे पतीने केलेली याचिका फेटाळण्यात यावी अशी मागणी महिलेनं केली होती. पत्नीच्या युक्तीवादाविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिका स्वीकार करत समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केलं आहे. तसंच याबाबतचा निर्णय कादा मंत्रालयाकडे पाठवावा जेणेकरून कायदा मंत्रालय याबाबत विचार होऊ शकेल असे उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
