डाळींच्या साठ्यासंदर्भात केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने डाळींच्या साठ्यावरील निर्बंधांमध्ये सवलत दिली आहे. तरी, संबंधितांना त्यांच्याकडील डाळींचा साठा ग्राहक व्यवहार विभागाच्या पोर्टलवर जाहीर करावं लागणार आहे. डाळींच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवल्यानंतर शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
केंद्राने साठवणुकीच्या मर्यादेतून डाळ आयातदारांना सूट देण्याचं जाहीर केलं. याशिवाय डाळ मिलचे मालक आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी केंद्रानं निकष शिथिल केले आहेत. त्यामुळे आता घाऊक विक्रेत्यांसाठी ५०० टन इतकी साठवणुकीची मर्यादा असेल. मिल मालकांसाठी हीच मर्यादा ६ महिन्यांच्या उत्पादनाइतकी किंवा वार्षिक क्षमतेच्या ५० टक्के यापैकी जी अधिक असेल ती इतकी राहील. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी डाळ साठवणुकीच्या मर्यादेत बदल नसून ५ टन इतकीच मर्यादा असेल. आता केवळ तूर, उडीद, चणा आणि मसूर डाळीसाठी साठा करण्यावरील मर्यादा ३१ ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहणार आहेत.
सुधारित आदेशात असं जारी करण्यात आलं की, हा साठा केवळ तूर, मसूर, उडीद आणि चणा यावर ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत लागू असेल. साठा करण्याच्या मर्यादेतून डाळींच्या आयातदारांना सवलत देण्यात येईल आणि ग्राहक व्यवहार विभागाच्या पोर्टलवर (fcainfoweb.nic.in) डाळींचा साठा घोषित करावा लागणार आहे.
घाऊक विक्रेत्यांसाठी साठा करण्याची मर्यादा ५०० मेट्रिक टन असेल (एका जातीच्या धान्यासाठी ती २०० मेट्रिक टनपेक्षा जास्त नसावी); किरकोळ विक्रेत्यांसाठी साठा करण्याची मर्यादा ५ मेट्रिक टन असेल आणि गिरणी मालकांसाठी, साठा करण्याची मर्यादा ६ महिन्यांच्या उत्पादनासाठी किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या ५० टक्के, जे काही अधिक असेल, ते लागू केले जाईल. गिरणी मालकांसाठी ही सवलत तूर आणि उडदाच्या खरीप पेरणीच्या या महत्त्वाच्या टप्प्यावर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने मदत करेल.
