राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या तीनही वीज कंपन्यांसमोर हजारो कोटींची थकबाकी आणि दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या कर्जाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. तीनपैकी एकट्या महावितरणची एकूण थकबाकी ७३ हजार ८७९ कोटींची आहे. या स्थितीबाबत राज्य सरकार गंभीर असून यावर लवकरच तोडगा काढण्याचा निर्धारही राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील विविध सदस्यांसमोर महावितरण कंपनीच्या आर्थिक स्थितीबाबत मंगळवारी सादरीकरण करण्यात आले. वीज बिल थकबाकी गांभीर्याने न घेतल्यास राज्य अंधारात जाईल, अशी भीती यावेळी मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांनी व्यक्त करून यावर तातडीने उपाय करायला हवा, असे मत सर्वांनीच व्यक्त केले. राज्य सरकार या विषयाबाबत अतिशय गंभीर असून या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी वेगाने पावले उचलली जात आहेत. मंगळवारी महावितरण कंपनीच्या आर्थिक स्थितीबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यानंतर लवकरच महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपन्यांचे सादरीकरण होईल. या तीनही कंपन्यांच्या सादरीकरणानंतर या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात, याबद्दल चर्चा करून निर्णय घेऊ, अशी भूमिका यावेळेस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली.
केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार राज्यातील महावितरण कंपनीची थकबाकी आणि तिची पुनर्रचना करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. या चर्चेअंती उद्धव ठाकरे यांनी या विषयावर तांत्रिक तोडगा काढणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे मत व्यक्त केले. व्यावसायिक पद्धतीने उपाययोजना करून आपण महावितरणचा दर्जा उंचावला पाहिजे. राज्य अंधारात जाता कामा नये यासाठी उपयायोजना करायला हव्यात, असे मत ठाकरे यांनी व्यक्त केले.
